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News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अंतर्गत ब्यानधुरा बाबा मंदिर तक पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹3.58 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पंचमुखी गौशाला धाम बनाने हेतु ₹1 करोड़, घटोत्कच मंदिर परिसर में चहारदीवारी व दो कक्षों के निर्माण कार्य एवं मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण के कार्य हेतु ₹11 लाख 86 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत वार्ड खटीमा शहीद स्थल पर तिरंगा निर्माण कार्य हेतु ₹ 47 लाख 82 हजार की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

News web media Uttarakhand :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हुए हमलों और क्षेत्र में अशांति की घटना को गंभीरता से लेते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है |

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को बवाल हो गया। मलिक के बगीचे में अवैध कब्जे तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। इस दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद शहरभर में तनावपूर्ण माहौल हो गया। वहीं, लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अपने सीएम आवास पर बैठक बुलाई है।

नीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसा गिराए जाने के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया. गुस्साएं लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए है. देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई

बैठक में शासन और पुलिस के आलाधिकारियों मौजूद रहे. वहीं, कुमाऊं मंडल के तमाम अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए. सीएम की तरफ से बैठक में पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए है. इसी के साथ नैनीताल जिला प्रशासन ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है. वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए है.

बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीते कई दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को हल्द्वानी के ‘मालिक के बगीचे’ इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा को ध्वस्त किया गया, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया.

इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई. कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी है. इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस स्थिति को काबू में करने का तमाम प्रयास कर रही है. वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसा संचालक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी मस्जिद और मदरसे के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

 

 

News web media Uttarakhand :  पड़ोसी देश पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव होने वाले हैं. इन चुनाव से एक दिन पहले यानी बुधवार को दो-दो जगहों पर बड़े धमाके हुए. इन धमाकों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं बड़ी संख्या में लोग इन धमाकों में घायल भी हुए हैं. बलूचिस्तान में अलग-अलग जगहों पर ये धमाके हुए हैं.

यह बम विस्फोट एक राजनीतिक दल और स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव कार्यालयों पर हुआ है. प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता जान अचकई के अनुसार, पहला हमला बलूचिस्तान प्रांत के पशीन जिले में हुआ. हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई.

वहीं घायलों को करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कहा कि उनमें से कुछ की हालत गंभीर है. आपको बता दें कि बुधवार को, बलूचिस्तान के किला सैफुल्लाह शहर में राजनेता फजलुर रहमान की जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के चुनाव कार्यालय पर एक-एक बम विस्फोट हुआ, इसमें कम से कम दस लोगों की मौत हो गई.

News web media uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा ने आज इतिहास रच दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में समाननागरिक संहिता का विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब बिल पर राज्यपाल का साइन होते ही यह कानून बन जाएगा। यूसीसी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।

समान नागरिक संहिता बिल पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रही। सत्ता पक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने बिल की खूबियां गिनाते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। जबकि विपक्षी विधायकों ने बिल में त्रुटियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। शामं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने बिल पास करने का प्रस्ताव पढ़ा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों औऱ तालियों से गूंज उठा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 पीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का बिल भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ विधानसभा का सत्र अनिश्चतिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कोई आम विधेयक नहीं है। आज उत्तराखंड को इतिहास बनाने का मौका मिला है, जिसके कारण आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विस्तार से बनाया गया है. इसमें कई लोगों के सुझाव लिये गये हैं। उन्होंने बताया माणा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें तमाम राजनैतिक दलों को भी शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड के जन गण मन की बात है। ये कानून सबको एक रुपता में लाने का काम करता है। सीएम धामी ने कहा हम समरस समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। हमनें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। यह महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

Dehradun Milap : उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सचिवालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीप गतिविधियों के साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया का सहयोग लिया जाए। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को वोटर जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डेप्लॉयमेंट प्लान बनाया जाए। निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्मिक पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजुअल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लोगों तक इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथवार रणनीति बनाई जाए। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए।