Uttarakhand Budget 2023: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड रुपये का बजट पेश किया. उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2023 का बजट पेश कर दिया है. गैरसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सबसे पहले फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उन्होंने पहाड़ी बोली में बजट पढ़ना शुरू किया. उन्होंने बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि इको सिस्टम तैयार हो रहा है. मुख्यमंत्री के दिये मूल मंत्र सरलीकरण समाधान और निस्तरीकरण को लेकर काम चल रहा है. बजट को लेकर जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम हुए. ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों मध्यमों से सुझाव लिए हैं.
महिलाओं अपराधों की रोकथाम पर सख्ती
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ अपराध घटित होने पर त्वरित एव प्रभावी कार्य वाही किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा गौरा शक्ति योजना के तहत उत्तराखण्ड पुलिस एप में गौरा शक्ति मॉड्यूल दिया गया है। बताया कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।
जोशीमठ भू-धंसाव मुआवजे के लिए धनराशि बढ़ाई
जोशीमठ भू-धंसाव के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। बताया कि जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू ू-धसांव व अन्य अन्तर्गत राहत कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. एक हजार करोड (रू. 1000.00 करोड़) का बजट प्रावधान कर रही है।
चार धाम यात्रा रूट पर होगा विकास, मिलेंगी ये सुविधाएं
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भव्य, सुरक्षित और सुगम चार-धाम यात्रा का संचालन सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु सुचारू सम्पर्क मार्ग और संयोजकता के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता शीर्ष प्राथमिकता में है। पेयजल, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, आदि के तत्वावधान में योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक बजटीय प्रावधान किये गये हैं। चारधाम
यात्रा मार्गाें पर वाटर ए.टी.एम. अधिष्ठापित किये गये है तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।
सड़क हादसों पर लगाम लगाने को भी बना प्लान
चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से उत्तराखंड सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ सॉफ्टवेयर ’’हारनेशिंग ओटोमाेबाइल फॉर सेफ्टी विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से लिये जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी से होगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिछेगा सड़कों का जाल
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2,288 कि0मी0 के आवंटन के सापेक्ष समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर मार्च, 2025 तक मार्गों के सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है।
उद्यान विभाग के लिए भी किए कई प्रावधान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पॉलीहाउस हेत रू0 200. करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी स्वीकृत
निजी क्षेत्रों के औद्योगिक सम्पदाओं व क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी स्वीकृत की गयी है।
इन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना पर फोकस
साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु रू. छब्बीस करोड़ एक्कीस लाख (रू. 26.21 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
देहरादून सहित 7 शहरों में मास्टर ड्रेनेज प्लान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर एवं अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है।
छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु रू. ग्यारह करोड़ (रू. 11.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्रावधान
बजट 2023-24 को सदन में पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून में मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इसके लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पूर्व सैनिकों के लिए भी पिटारा
पूर्व सैनिकों की उत्तराखंड के विकास के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। बताया कि शौर्य स्थल से लेकर सीएसडी सेवा की सुविधा दी जा रही है। वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है।
राजस्व प्राप्तियां 76592.54 करोड़ रुपये
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड की राजस्व प्राप्तियां 76592.54 करोड़ रुपये थीं।
7 हजार 407 करोड़ का बजट पेश
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड सरकार का 77 हजार 407 करोड़ का बजट 2023-24 पेश किया।
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए मानदेय बढ़ाने का प्रावधान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए मानदेय बढ़ाने का प्रावधान है।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़
उत्तराखंड सरकार ने बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ देने का ऐलान किया है।
बालिका साइकिल योजना पर भी किया ऐलान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपयों के प्रावधान का भी ऐलान किया है।
सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना पर भी ऐलान
सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को11 करोड़ किया गया।
एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाने की घोषणा
एनसीसी- Ncc कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। भत्ता को 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति ब्लॉक करने का फैसला लिया है।
नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले बनेंगे युवा
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि युवा नौकरी मांगने की बजाए नौकरी देंगे। कहा कि इसके लिए कारगर नीति बनाकर काम किया जाएगा।
G 20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार G 20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी।
इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यो के लिए। सोलर को बढ़ावा
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करना किया शुरू
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करना किया शुरू है। प्रेमचंद ने गढ़वाली में बजट पढ़ना शुरू किया है। कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं के जरिये राज्य के समावेशी विकास पर फोकस होगा। राज्य को सशक्त बनाने के लिए सरकार का प्रयास रहेगा।
बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों पर बुनियादी सुविधाकों को पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। सरकार की ओर से विशेषकर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान का ऐलान कर सकती है।
नंदा गौरा योजना का बढ़ सकता है बजट
नंदा गौरा योजना में पिछले बजट में धामी सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया था। इस बार भी इसमें राशि बढ़ने की उम्मीद है। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग को बेटी के जन्म पर 11 हजार और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने पर 51 हजार की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही अंतोदय परिवारों के कार्डधारकों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना में भी राशि बढ़ सकती है। धामी सरकार की यह लोक-लुभावनी योजना भी है। पिछले बजट में इसके लिए सरकार ने 55.50 करोड़ का प्रावधान किया था।
युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने पर फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी सरकार के गैरसैंण बजट-2023 में युवाओं पर विशेषतौर से फोकस किया जा सकता है। युवाओं को स्व रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजनाएं भी शुरू हो सकतीं हैं। बजट में इसमें सशक्त उत्तराखंड के साथ ही सरकार के नए विजन का खाका होगा। दरअसल, सरकारी नौकरियां सीमित होने से सरकार का स्व रोजगार पर विशेष फोकस है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी बढ़ सके।
महिलाओं के लिए खुल सकता है पिटारा
गैरसैंण बजट सत्र 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का फोकस जरूर रहेगा।
