Category: उत्तराखंड

उत्तराखण्ड कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश में 2 अगस्त 2021 से स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर देर शाम कोविड-19 के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत प्रदेश में अब कोविड कर्फ्यू 10 अगस्त 2021 तक बढा दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे। प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जाएगी एवं उसकी संबंधित संस्थानों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

वहीं राज्य में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कैबिनेट के निर्णय के बजाय संबंधित शासनादेश को चुनौती देने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

देहरादून के विजय सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बीते दिनों कैबिनेट ने कक्षा 6 से बारह तक के विद्यालयों को खोलने का ऐलान किया, प्रदेश में कोरोना संकट जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की पहली डो़ज तक नहीं लगी है। ऐसे में सरकार का निर्णय गलत है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बतााय गया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती देते हुए 29 जुलाई को याचिका दायार की है। सरकार से संबंधित जिओ 31 जुलाई को जारी किया गया ऐसे में उन्हें जनहित याचिका में संशोधन को समय दिया जाए, इस पर कोर्ट ने समय दे दिया। राज्य में कई अभिभावक संगठन भी सरकार के स्कूल खोलने के फैसले के खिलाफ हैं, अभिवावक संघों का कहना है कि स्कूलों के दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है। अभिभावकों से सहमति पत्र भरवाकर स्कूल जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, स्कलों को बच्चों की कोई परवाह नहीं है।

CLAT Result 2021 घोषित किए जाने के साथ ही देश के टॉप विधि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया (CLAT Counseling process 2021) शुरू कर दी गई है | पहले चरण की काउंसलिंग के नतीजे 1 अगस्त को जारी किए जाएंगे | लॉ प्रेप ट्यूटोरियल देहरादून के निदेशक सिद्धनाथ उपाध्याय ने बताया कि यह काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है, सीट आवंटन मेरिट कम भागीदारी यानी इसको और प्रवेश के समय दी गई वरीयता के कर्म के आधार पर होगी | दाखिले के लिए काउंसलिंग के न्यूनतम 5 राउंड होंगे और छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवंटित सीटों को सुरक्षित करने के लिए 50 हजार रुपए जमा करने होंगे |

यह रहेगा काउंसलिंग का कार्यक्रमपहले चरण की काउंसलिंग के नतीजे 1 अगस्त को जारी किए जाएंगे | छात्रों को अपनी वैधता के हिसाब से आवंटित सीटों को सुरक्षित करने के लिए शुल्क जमा करना होगा | दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए 9 अगस्त तक सूची जारी होने की उम्मीद है, जिन अभ्यर्थियों के नाम इस सूची में होंगे उनके लिए काउंसलिंग 9 और 10 अगस्त को होगी | यह काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी | तीसरी, चौथी और पांचवी सूची 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच जारी होगी | हर सूची के बाद छात्र के पास केवल 2 दिन का समय होगा |

इस दौरान उसे सीट ब्लॉक करने के लिए अपने डाक्यूमेंट्स को अपलोड करके फीस जमा करना अनिवार्य होगा | इस प्रक्रिया के बाद अगर किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कोई सीट खाली होगी तो अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालयों की व्यक्तिगत वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी | उस पर दी गई कटऑफ के आधार पर अलग से आवेदन करना होगा | जो छात्र CLAT 2021 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट (CLAT Result 2021) चेक कर सकेंगे |

आधिकारिक साइट पर जारी कैलेंडर के अनुसार CLAT 2021 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है | यह 30 जुलाई (12 दोपहर) तक चलेगी |  उम्मीदवारों को अपनी पसंद के एनएलयू में अपनी सीटों को ब्लॉक करने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा | ऑफिशियल नोटिस में यह भी कहा गया है, “यदि उम्मीदवार जिन्हें पहली से चौथी Allocation लिस्ट में सीटें आवंटित की गई हैं, वे अपना प्रोविजनल एडमिशन वापस लेना चाहते हैं, तो वे इसे 18 अगस्त, 2021 को या उससे पहले कर सकते हैं |इस तारीख के बाद, सीट को ब्लॉक करने और वेटिंग उम्मीदवारों को नुकसान में डालने के लिए काउंसलिंग फीस से 10 हजार रुपये काट लिए जाएंगे |

CLAT 2021 के नतीजे 29 जुलाई की आधी रात के बाद आए।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में 5 साल के इंटरग्रेटेड लॉ प्रोग्राम में प्रवेश पाने के लिए इस वर्ष 60,000 से अधिक छात्र उपस्थित हुए।

लॉ प्रेप ट्यूटोरियल देहरादून ऑनलाइन बैच की छात्रा अर्चिता शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 16 और उत्तराखंड में रैंक 1 हासिल किया।
उसने परीक्षा में 111.50 अंक प्राप्त किए।
उन्होंने 12वीं ऐन मैरी स्कूल देहरादून से ह्यूमैनिटीज में की है।
श्लोक शर्मा: AIR 172, श्वेता: AIR 4, श्रेयस दातार: AIR 7, प्राची माथुर: AIR 12, अरुणोदय रे: AIR 21, देवर्षि घोष: AIR 24, अनन्या तंगरी: AIR 28 और रोहित रे: AIR 35 भी शीर्ष अखिल भारतीय रैंकरों में से कुछ हैं।

लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, देहरादून के निदेशक सिद्धनाथ उपाध्याय के अनुसार, “वर्तमान महामारी की स्थिति में छात्रों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया है। जो छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके हैं, उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने आगे क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं।”

टिहरी/दिल्ली : पूर्व विधायक महावीर रांगड़ ने केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अजय भटट से मुलाकात की व उनसे विश्व प्रसिद्ध नाग टिब्बा व देवलसारी को धनोल्टी ईको पार्क की तर्ज पर विकसित करने की मांग की।
महावीर रांगड़ ने केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भटट को अवगत कराया कि विधानसभा धनोल्टी में देवलसारी व नाग टिब्बा विश्व पर्यटन के नक्शे में है, जहां देशी पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यहां का प्राकृतिक सौंदर्य व मौसम हर किसी को भाता है उन्होंने मागं की कि इस क्षेत्र का विकास किया जाये ताकि पर्यटकों को आधारभूत सुविधा मिल सके वहीं उन्होंने कहा कि इसे धनोल्टी ईको पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाय ताकि यह उत्तराखंड का मुख्य पर्यटक स्थल बन सके।

उत्तराखंड से बडी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने राज्यवासियों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कोरोना प्रभावितों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए पर्यटन व्यवसायियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। कोरोना प्रभावितों के खाते में सीधे आर्थिक मदद भेजने का ऐलान किया गया है।

आपको बता दें कि वर्तमान में चारधाम की यात्रा एवं अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने की वजह से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय पोटर एवं अन्य गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में विभिन्न पर्यटक गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों एवं उनके व्यवसाय पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालात को देखते हुए सीएम धामी ने राज्य में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और चारधाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पर्यटन व चारधाम क्षेत्रों में कार्यरत/ व्यवसायरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित करने का एलान किया है। सरकार की ओर से दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से लगभग 1.63 लाख लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस शुल्क आदि में भी छूट दी जाएगी। सरकार की इस घोषणा से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।