उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी से फूंकेंगे चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर छावनी में तब्दील हल्द्वानी, प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे

अगले साल फरवरी मार्च में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। लिहाजा उत्तराखंड में भी सियासी घमासान जोरों पर है। इसी कड़ी में एकबार फिर प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाने का कार्यक्रम हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हल्द्वानी में जनसभा कर कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वह 17547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा को लेकर प्रदेश का पुलिस अमला हल्द्वानी पहुंच चुका है। बुधवार रात सीएम पुष्कर धामी ने मंत्री व अधिकारियों के साथ सभास्थल का जायजा लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बुधवार देर शाम से हल्द्वानी पुलिस छावनी बन गया।

प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की है। हल्द्वानी शहर और सभास्थल को छावनी में तब्दील किया गया है। नैनीताल रोड पर यातायात के बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है।

डीजीपी अशोक कुमार ने नगर निगम सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आर्मी हेलीपैड से लेकर जनसभास्थल तक एसपीजी समेत कमांडो, इंटेलीजेंस, पीएसी, पुलिस व आइआरबी मुस्तैद रहेगी। हेलीपैड से लेकर जनसभास्थल तक पूरा रास्ता खाली रहेगा। इस रूट पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। प्रधानमंत्री के आते ही लोगों का प्रवेश भी निषेध हो जाएगा। डीजीपी ने बताया कि प्रदेशभर से 2200 पुलिस कर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बैठक से पहले डीजीपी ने पार्किंग स्थल व शहर में बनाए गए रूटों पर जाकर व्यवस्थाएं परखीं। बैठक में एसपीजी के एडीजी आलोक कुमार शर्मा, एडीजी अपराध एवं कानून वी मुरूगेशन, आइजी इंटलीजेंस संजय गुंज्याल, डीआइजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी पंकज भट्ट आदि रहे।

प्रधानमंत्री दोपहर एक बजे सभास्थल एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। सवा बजे से कुमाऊं की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 01:27 से दो बजे तक प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और दो बजे सभास्थल से आर्मी हेलीपैड को रवाना हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को देखते हुए हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा कि यातायात व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से स्कूली विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। बदली यातायात व्यवस्था में स्कूल बसों का संचालन भी बाधित रहेगा। इस कारण स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

जनसभा को देखते हुए वन विकास निगम ने गौला खनन पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वन विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई रूट बंद हैं। इस कारण गौला खनन बंद रखा गया है।

प्रधानमंत्री के मंच को आग से बचाने के लिए छह घंटे पहले विशेष केमिकल का छिड़काव किया गया है। इस केमिकल से आग से बचाव की गुंजाइश रहती है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि फायर रिगार्डेंट नामक इस केमिकल का असर छह घंटे तक रहता है। वीवीआईपी सुरक्षा में इस केमिकल का प्रयोग होने लगा है।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 70 में से 57 सीटें आई थी। जबकि उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। अन्य दोलों का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे।

सबसे पहले कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1974 में हल्द्वानी आई थीं। उन्होंने हल्द्वानी के नुमाइश खेत (मिनी स्टेडियम) में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की घोषणा की थी। यह भी कहा था कि पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब तक स्कूलों की स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक क्षेत्र में विकास संभव नहीं होगा। इंदिरा गांधी के बाद वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिला था। 1994 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव हल्द्वानी पहुंचे थे। उन्होंने हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड के समीप जनसभा को संबोधित करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किए जाने की घोषणा की थी। 28 जुलाई 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हल्द्वानी पहुंचे।

उत्तराखंड : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपये से अधिक की 17 परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। प्रधानमंत्री छह परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरागढ़ में एक जल विद्युत परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार की परियोजनाएं शामिल हैं।

शिलान्यास/ लोकार्पण
5750 करोड़ रुपये की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना का शिलान्यास
8,700 करोड़ रुपये की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, कैलास मानसरोवर यात्रा भी होगी सरल
यूएसनगर में एम्स ऋषिकेश सेटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास
काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास
राज्य की विभिन्न आवासीय, स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपये से अधिक है। मोदी करीब 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना पहली बार 1976 में कल्पना की गई थी और कई वर्षों से लंबित थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि देश के दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपये की कई सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी।

परियोजनाओं में 625 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,157 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 151 पुलों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इन दोनों अस्पतालों को क्रमश: लगभग 500 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।

बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचे से न केवल कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क और राज्य भर में आवास, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति में कई अन्य पहलों की आधारशिला भी रखेंगे।

उत्तराखंड पुलिस के 1521 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया 3 जनवरी से 16 फरवरी 2022 तक होगा ऑनलाइन आवेदन

आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल, कांस्टेबल पीएसी व आईआरबी और फायरमैन के कुल 1521 पदों पर भर्ती की जा रही है। जबकि विभिन्न विभागों में सांख्यिकी व संगणक श्रेणी के 93 पदों पर यह भर्ती की जाएगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 1614 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी तथा फायरमैन के कुल 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में सांख्यिकी और संगणक श्रेणी के पदों के लिए 93 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सांख्यिकी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर से शुरू होंगे और 12 फरवरी 2022 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस आरक्षी और फायरमैन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 16 फरवरी 2022 तक चलेगा।

आरक्षी और फायरमैन के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अगर आप इंटर पास हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।पुलिस भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सांख्यिकी के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 43 वर्ष रखी गई है। राज्य सरकार के आदेश के तहत दोनों ही भर्तियों के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। पुलिस भर्ती के दो मुख्य चरण होंगे। पहले शारीरिक माप-जोख और शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद मेरिट क्रम के आधार पर उम्मीदवारों को पदों का विकल्प लेने का अवसर दिया जाएगा।

पुलिस विभाग की 1521 भर्तियों के लिए दो चरणों के। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। पुलिस आरक्षी के पदों पर होमगार्ड के जवान भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर होमगार्ड को 3 साल सेवा में पूरे हो चुके हैं तो उन्हें 5% का आरक्षण मिलेगा।

यहां एक बात आपको जरूर बता दें की आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। अगर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कठिनाई आ रही है तो टोल फ्री नंबर 95209 91172 पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 95209 91174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

उत्तराखंड: ग्रेड पे दिए जाने को लेकर पुलिस कर्मियाें के परिवार का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन

देहरादून :- पुलिस कर्मचारियों को सेवा के आधार पर 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग पर उनके परिजनों ने मंगलवार को सचिवालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं को गिरफ्तारी की चेतवानी दी। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि, इसके बाद एक बजे इस बाबत शासनादेश जारी करने की मांग का अल्टीमेटम देते वापस गांधी पार्क पहुंची और वहां धरना शुरू कर दिया।

सोमवार को पुलिस कर्मियों ने परिजनों ने सीएम आवास कूच किया था। इस दौरान हाथीबड़कला में बैरियर लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था।ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने राजधानी देहरादून में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिलाओं ने पहले गांधी पार्क गेट पर धरना दिया। आंदोलनकारियों ने 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच कर गए। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी।

कोविड-19 ओमिक्रॉन: उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रात 11 बजे से सुबह 05 बजे तक रहेगा लागू

सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू  27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी ।

उत्‍तराखंड सरकार ने जो सोमवार को गाइडलाइंस जारी की उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। सभी मेडिकल कर्मचारियों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं और डाक संबंधी परिवहन को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।

कोविड-19 के अति संक्रामक ओमीक्रॉन स्वरूप के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में सोमवार से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव एस एस संधू ने एक आदेश में कहा कि सोमवार (27 दिसंबर, 2021) से अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभाव में रहेगा। हालांकि, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर जाने वाले वाहनों, एंबुलेंस, डाक सेवाओं की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट दी गयी है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी पाबंदी से छूट मिलेगी।

उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘कोविड-19 के नए वैरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा आज से नाइट कर्फ़्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ़्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और जरूरी कार्यों के लिए आवागमन की छूट मिलेगी।’ बता दें कि, इससे पहले यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल समेत कई राज्यों में Omicron के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का लगाया जा चुका है।

उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में ये सेवाएं 24 घंटे होंगी संचालित

  • उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री की अनुमति होगी।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे।
  • बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।
  • डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।

उत्तराखंड में ओमीक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि हाल में स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 वर्षीया महिला के नमूने की जांच में उसके Omicron से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर बहुगुणा ने बताया कि महिला को होम-क्वारंटीन में रखा गया है जहां उसे मेडिकल किट उपलब्ध करा दी गयी है।

डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि देहरादून के कांवली रोड निवासी महिला आठ दिसंबर को स्कॉटलैंड से दिल्ली लौटी थी जहां हवाई अड्डे पर की गयी उसकी आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव आयी थी, उसी दिन महिला शाम को कार से अपने माता-पिता के साथ देहरादून पहुंची जिसके बाद 12 दिसंबर को दोबारा की गयी जांच में उसके Omicron से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

देश के 19 राज्यों में अब तक Omicron से 550 से ज्यादा संक्रमित मिले

कोरोना के खतरे के बीच देश में कोरोना के नए वैरिएंट Omicron के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के 19 राज्यों में अब तक Omicron के करीब 550 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर यानी आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 578 ओमिक्रोन को मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 151 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं।

क्लैट ( काॅमन लाॅ एडमिशन टेस्ट) 2022 की परीक्षा के आवेदन एक जनवरी से शुरू

कंसोर्टियम आफ नेशनल ला यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया नए साल से शुरू हो जाएगी। क्लैट कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी से शुरू होगा। विधि क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। आवेदन फॉर्म केवल consortiumofnlus. ac. in वेबसाइट से ऑनलाइन जमा करना होगा। हालांकि, परीक्षा ऑफलाइन होगी। क्लैट का आयोजन आठ मई 2022 की दोपहर 3 से शाम पांच बजे तक होगा। एनएलयू के इंटीग्रेटेड एलएलबी एवं एलएलएम जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थी देश के कई सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में भी आवेदन कर सकते हैं।

मोबाइल व ई-मेल से करना होगा रजिस्ट्रेशन

क्लैट परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों को मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, सत्यापन के लिये दिये गये मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर मान्य होने के बाद मोबाइल नंबर और पंजीकरण के समय दिये गये पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन किया जा सकेगा। क्लैट कंसोर्टियम ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अपना नाम और माता-पिता के नाम को सही ढंग से लिखें। बाद में इसमें परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकता है। आवेदन जमा होने और भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी प्रोग्राम, श्रेणी और बीपीएल फील्ड नहीं बदल सकते। यदि किसी भी चरण में

क्लैट कि यह परीक्षा देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग केवह छात्र अर्ह होंगे, जिन्होंने 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक की बाध्यता है। 12वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंकों के साथ एलएलबी की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की बाध्यता है।

आफलाइन होगी परीक्षा

क्लैट का आयोजन इस बार आफलाइन होगा। ला प्रेप दून के निदेशक एसएन उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में क्लैट आनलाइन आयोजित किया जाता था, लेकिन तकनीकी खामी को देखते हुए परीक्षा आफलाइन होने लगी। बीच में कोरोना के कारण परीक्षा आनलाइन कराई गई, जबकि इस बार फिर परीक्षा आफलाइन ही होगी।

  • एग्जाम मोड – ऑफलाइन
  • उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
  • परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे।
  • लेंग्वेज – इंग्लिश
  • 1 प्रश्न 1 अंक का होगा।
  • परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे।
  • परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसमें 1 प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।
  • कुल अंक – 150
  • कुल सेक्शन – 5
    • Quantitative Techniques
    • English
    • Current Affairs
    • Deductive Reasoning
    • Logical Reasoning

क्लैट 2022 एंट्रेंस एग्जाम कुल 2 घंटे का आयोजित किया जाता है। यूजी एंट्रेंस एग्जाम में और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में 150 MCQ प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को रैंक के अनुसार विभिन्न यूनिवर्सिटीज में प्रवेश दिया जायेगा। CLAT 2022 से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गयी टेबल देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख
आवेदन शुरु होने की तारीख 01 जनवरी 2022
आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ३१ मार्च 2022
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख अप्रैल/मई 2022
परीक्षा की तारीख 08 मई 2022

कोरोना का पड़ सकता है असर

कोरोना का असर इस साल भी परीक्षा पर दिख सकता है। गत वर्ष कोरोना संक्रमण व लाकडाउन के कारण परीक्षा की तिथि बदलनी पड़ी थी। इस बार भी परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

आवेदन शुल्क

  • जनरल, ओबीसी, पीडीबल्यूडी – 4000/- रु.
  • एससी और एसटी – 3500/- रु.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन नेटबैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करना होगा।

आनलाइन आवेदन में यह जरूरी

सामने से ली गई फोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, एससी, एसटी, ओबीसी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे)

उत्तराखंड में कोरोना को मात देने को अब 15-17 साल के 10 लाख किशोरों को लगेगा अब कोवैक्सीन का टीका

उत्तराखंड में 10 लाख किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के तीन जनवरी से टीकाकरण के ऐलान के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डा. कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि प्रदेश में 15 से 17 साल की उम्र के आठ से दस लाख के किशोर हैं।

सभी जिलों को कह दिया गया है कि वह अपने जिलों में तैयारी करें और डाटा तैयार कर भेजें। सभी किशोरों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जा सकती है। सभी जिलों को इस आयु वर्ग का डाटा मांगा गया है ताकि तय उम्र के किशोरों का टीकाकरण जल्द पूरा किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार देर शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण काल में देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी और 15 से 18 साल के किशोरों के लिए तीन जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत की घोषणा की। साथ ही कहा कि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो और स्वास्थ्यकर्मियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीके की प्रिकाशन (सतर्कता) डोज की शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। आमतौर पर इसे बूस्टर डोज कहा जाता है, लेकिन पीएम ने इसके लिए प्रिकाशन डोज शब्द का प्रयोग किया। पीएम ने बताया कि देश में जल्द ही नेजल (नाक से दी जाने वाली) और विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन भी लगाई जाएगी। उन्होंने हाथ धोने और मास्क लगाने जैसे कोरोना से बचाव के उपाय जारी रखने की अपील भी की।

देहरादून में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू

देहरादून में कोविन पोर्टल के प्रभारी डा. आदित्य सिंह का कहना है कि 15 से 17 साल की उम्र के किशोरों का डाटा कंपाइल करना शुरू कर दिया गया है। एक-दो दिन में इसे फाइनल कर दिया जाएगा। उन्हीं केंद्रों पर किशोरों को डोज दी जा सकेगी। जहां टीकाकरण हो रहा है।

किशोरों को फार्माजेट इंजेक्टर से वैक्सीन !

किशोरों को वैक्सीन फार्माजेट इंजेक्टर से लगाई जा सकती है। हालांकि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग वैक्सीनेटरों को देनी होगी। फार्माजेट इंजेक्टर में बिना दर्द का एहसास हुए इंजेक्शन लगाया जाता है। सभी जिलों में स्वास्थ्य अधिकारियों को कह दिया गया है कि वह अपने जिलों में वैक्सीनेशन की तैयारी करें और किशोरों का डाटा तैयार कर भेजें।

जेपी नड्डा ने कार्यकर्त्ताओं को बूथ जीतो-चुनाव जीतो’ का दिया मंत्र

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजपुर रोड स्थित एक होटल में दो सत्रों में बैठक लीं। पहली बैठक पौड़ी, टिहरी, उतरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों के प्रभारियों, विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों, विस्तारकों व प्रवासी कार्यकर्ताओं की थी, जबकि दूसरी हरिद्वार व देहरादून जिलों की। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं से परिचय लेने के साथ ही उनके कामकाज और क्षेत्र की स्थिति का ब्योरा लिया। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में कार्य संपादित करने में आ रही कठिनाइयों को सुना और सुझाव लिए।

नड्डा ने चुनाव की दृष्टि से निर्धारित 28 बिंदुओं की चर्चा की और घर-घर जनसंपर्क में जुटने को कहा। साथ ही, बूथ इकाइयों को सशक्त और सक्रिय करने पर जोर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरह जनसंपर्क अभियान के माध्यम से पार्टी की कार्ययोजना को बूथ स्तर तक मतदाताओं के बीच ले जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए और कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत तय है। बस, हमें मतदाता तक पार्टी की रणनीति के अंतर्गत अपने संदेश को पहंुचाना और उसे पोलिंग बूथ तक लाना है। कार्यकर्ताओं को अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी है।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी सरदार आरपी सिंह व लाकेट चटर्जी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार उपस्थित थे।

  • ये भी दिए निर्देश
  • की-वोटर (प्रभावशाली व्यक्ति) की सूची जल्द बनाएं
  • प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुखों की जल्द हो नियुक्ति
  • स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ व सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों से करें संपर्क
  • मठ, मंदिरों के प्रमुखों व पुजारियों, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क साध कर सूची करें तैयार
  • बूथ स्तर पर पांच बाइक धारकों व स्मार्टफोन धारक कार्यकत्र्ताओं की बनाएं सूची
  • बूथ लेवल एजेंट-द्वितीय बनाने को भी प्रारंभ की जाए कसरत
  • विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार करें।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजपुर रोड स्थित होटल में बैठकों का सिलसिला प्रारंभ करने से पहले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य पार्टी नेता भी उपस्थित थे।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 : नाराज हरक को मनाने में सफल रही बीजेपी,हरक ने कहा- बहुत नाराज था छोटे भाई धामी पर बना रहेगा आशीर्वाद 

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़े सियासी तूफान को थामने में सफल रही है और धामी सरकार और बीजेपी से नाराज चल रहे राज्य के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने में कामयाब रही। वहीं कहा जा रहा कि हरक सिंह को खुश करने के लिए राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार सोमवार को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी कर सकती है। वहीं हरक की बहू को विधानसभा टिकट देने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है।

लगभग 24 घंटे कोपभवन में रहने के बाद शनिवार देर रात  कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के सुर बदल गए हैं। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों से हरक सिंह ने स्वीकार किया कि वह बहुत नाराज थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त करने को रजामंद हो गए हैं। लिहाजा अब वह मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अहंकार रहित और जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी बताया। उन्होंने कहा कि धामी मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद  बना रहेगा।

कैबिनेट की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद हरक सिंह ने इस्तीफे की घोषणा की थी और बैठक छोड़कर चले गए थे। वहीं हरक का मोबाइल दिन भर बंद रहा। हरक की नाराजगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी सक्रिय हुए और हरक के करीबी माने जाने वाले विधायक उमेश शर्मा से संपर्क किया। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने हरक की नाराजगी को दूर किया है और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

सीएम धामी ने भी हरक से की बात

वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब हरक सिंह को मनाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे तो शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक से फोन पर बात की और उनकी नाराजगी जाननी चाही।वहीं शनिवार को धामी ने कहा कि हरक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही कोई नाराजगी है। बीजेपी का दावा है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया कि कैबिनेट मंत्री हरक नाराज नहीं हैं।

सीएम से मिले हरक

वहीं दिनभर रूठने और मनाने के बीच देर शाम करीब 7.45 बजे कैबिनेट मंत्री हरक रावत न्यू कैंट रोड पर सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद धामी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वहां पर सीएम के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री धन सिंह, विधायक काऊ भी मौजूद थे। हरक के साथ बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पांच करोड़ जारी करने को मंजूरी दे दी है और सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है।

मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ जारी होंगे

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। साथ ही पांच करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह मेडिकल कॉलेज के अधिक बजट की मंजूरी चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में हरक की मांग पर सहमति बन गई है। सोमवार को शासन मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ का आदेश जारी कर सकता है।

नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी थी। हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। परिवार का मामला है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड   

कैबिनेट की बैठक बहुत शांतिपूर्ण रही। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें एक सबसे अहम फैसला कोटद्वार में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का है। इसके लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
– डॉ. धनसिंह रावत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री

हरक सिंह का कोई इस्तीफा नहीं हुआ। मैंने कल भी कहा था और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मंत्री होने के    साथ-साथ अपने क्षेत्र का विधायक होने के नाते विकास की दृष्टि से किसी कार्य को कराना या उसके बातचीत करना कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। उनकी अब कोई नाराजगी नहीं है।
मदन कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में होगी गढ़वाली और कुमाउनी भाषा की पढ़ाई, दोनों भाषाओं को पढ़ेंगे विद्यार्थी

हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं, हमारी बोली भाषा आज के वर्तमान समय मे कहीं विलुप्त होते जा रही है। कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी बोली भाषा को भूल न जाये इस लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाया गया है ।अब विद्यालयों में कुमाउनी और गढ़वाली भाषा को अन्य अनिवार्य विषयों की तरह ही पढ़ाया जाएगा । जिसका सीधा – सीधा मकसद हमारी भाषा को आगे बढ़ना और आने वाली पीढ़ी को अपनी मातृ भाषा को सीखना है।इसके लिए विद्यालयो में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो कि गढ़वाली और कुमाउनी भाषा बोलने और पढ़ने में कुशल होंगे।मातृभाषा को बढ़ाने के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक स्कूलों में कुमाँऊनी , गढ़वाली सहित गुरमुखी, जौनसारी भाषा भी पढ़ाई जाएगी ।

एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत नई शिक्षा नीति को अमल में लाते हुए, सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक गढ़वाली, कुमाउनी, जौनसारी, बांग्ला व गुरमुखी की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा के तहत 2011 के जनगणना के आंकड़ों के बजाय परिवार रजिस्टर के आधार पर मुआवजा वितरण का निर्णय लिया है।

सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने 10वीं, 12वीं के छात्रों और उच्च शिक्षा में सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 12 हजार रुपये प्रति छात्र की दर से टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने हरिद्वार व ऋषिकेश में 182-182 किमी सीवर लाइन निर्माण पर भी मुहर लगाई है।

प्रदेश कैबिनेट ने बिजली बिलों पर सरचार्ज 31 मार्च 2022 तक के लिए माफ कर दिया है। उपनलकर्मियों को हर तीसरे माह मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब हर माह मिलेगी। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर भी मुहर लगा दी गई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 54 से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने पहाड़ में स्थित मेडिकल कॉलेज में क्लीनिकल डॉक्टर को 50 प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे इन कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी। एम्स सेटेलाइट सेंटर के लिए दी भूमि के बदले कैबिनेट ने यूएसनगर के देवरिया में सिडकुल को 22.4 हेक्टेयर जमीन देने पर भी सहमति जता दी है। साथ ही रामगढ़ में रविंद्र नाथ टैगोर केंद्रीय विवि की स्थापना के लिए उद्यान विभाग की भूमि देने का भी निर्णय लिया गया।