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बद्रीनाथ धाम में 26 सितंबर को माता मूर्ति उत्सव का होगा आयोजन..

News web media Uttarakhand :  बामन द्वादशी पर्व पर 26 सितंबर को देश के प्रथम गांव माणा में माता मूर्ति उत्सव होगा। इस दिन भगवान बद्रीनाथ दिनभर माता मूर्ति के सानिध्य में रहेंगे, जिससे 26 सितंबर को बद्रीनाथ मंदिर दिनभर बंद रहेगा। दोपहर का भोग भी माता मूर्ति मंदिर में लगाया जाएगा।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ का कहना हैं कि 25 सितंबर को बद्रीकाश्रम क्षेत्र के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण महाराज भगवान बद्रीनाथ को माता मूर्ति मंदिर में आने का न्योता देंगे। 26 को बद्रीनाथ धाम में अभिषेक पूजा और बाल भोग के बाद सुबह 10 बजे बद्रीश पंचायत (बद्रीनाथ गर्भगृह) से उद्धवजी की उत्सव डोली रावल (मुख्य पुजारी) ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल संग माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना होगी।

बता दे कि पूर्वाह्न 11 बजे उद्धव की डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंचेगी। यहां माता मूर्ति और उद्धव की कई पूजाएं होंगी। बद्रीनाथ का दोपहर का भोग भी माता मूर्ति मंदिर में लगेगा। अपराह्न तीन बजे अपनी माता मूर्ति से विदा लेकर उद्धव की उत्सव डोली बद्रीनाथ धाम में विराजमान हो जाएगी। इस दौरान दिनभर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहेंगे। शाम को बामणी गांव से कुबेर के अवतारी पुरुष भी धाम में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे।

 

 

हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, तीन सीनियर जजों को किया जबरन रिटायर

News web media uttarakhand : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कामकाज में लेटलतीफी समेत अपने पद का गलत इस्तेमाल करने जैसी वजहों के चलते बड़ा एक्शन लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन जजों को जबरन रिटायर किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल ने तीन वरिष्ठ जजों को रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट की वेबसाइट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी, शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जबरन रिटायर कर दिया है।

बता दें इन तीनों को उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली-2004 (संशोधित 2016) के नियम-25 (क) में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि तीनों न्यायिक अधिकारी आदेश जारी होने के बाद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किया गया है।

पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई

नैनीताल हाईकोर्ट अभी तक अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत पर करीब एक दर्जन न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है। कार्रवाई की जद में आए न्यायिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अपने पद का दुरूपयोग करने जैसे गंभीर आरोप रहे हैं।

 

 

फिर चार माह के लिए बढ़ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल, 27 सितंबर को हो रहा खत्म

News web media Uttarakhand : प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया है। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की है। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाती है, तो ऐसा तीसरी बार होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।

माना जा रहा था कि समिति सितंबर महीने तक अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। हालांकि, 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है।

यही वजह है कि समिति की ओर से शासन को चार माह का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। माना जा रहा कि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ा देगी। यह दो से चार माह के बीच हो सकता है।

 

जेईई मेन जनवरी में, नीट का आयोजन मई में

News web media uttarakhand :  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को अगले शैक्षणिक सत्र में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। जेईई मेन 2024 दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। जेईई मेन 2024 पहले सत्र की परीक्षा जनवरी-फरवरी में और दूसरे सत्र की परीक्षा अप्रैल 2024 में आयोजित की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2024) 5 मई 2024 को होगी। जेईई मेन पहले सत्र की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक और दूसरे सत्र की जेईई मेन की परीक्षा 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक आयोजित होगी।

न कोर्सेस के लिए होती है परीक्षा

जेईई मेन के जरिए अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सों में आईआईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। एनटीए परीक्षा कैलेंडर 2024 के अनुसार, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) 15 से 31 मई 2024 तक आयोजित की जाएगी। सीयूईटी पीजी 11 से 28 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रार्ष्टीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) का आयोजन भी अगले साल 2024 में 10 जून से 21 जून तक किया जाएगा।

लाखों परीक्षार्थी लेते हैं हिस्सा

उल्लेखनीय है कि जेईई मेन में करीब 12 लाख , नीट यूजी में करीब 20 लाख, यूजीसी नेट में करीब 9 लाख, सीयूईटी में करीब 19 लाख छात्र भाग लेते हैं। एनटीए का परीक्षा कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट https://www.nta.ac.in/  पर या यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर देखा जा सकता है।

अगले अफ्ते खुलेगा अक्तूबर के लिए केदारनाथ हेली टिकट पोर्टल,30 सितंबर तक बुकिंग फुल

News web media uttarakhand : केदारनाथ यात्रा के लिए 30 सितंबर तक हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। एक अक्तूबर से आगे की यात्रा के लिए अगले सप्ताह तक आईआरसीटीसी का पोर्टल खुल सकता है। मौसम साफ होने से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या फिर बढ़ने लगी है। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं।

बरसात के कारण चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी रही, लेकिन मौसम साफ होने के बाद देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अक्तूबर माह में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। एक अक्तूबर से आगे की यात्रा के लिए 25 सितंबर के बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो सकती है।

 

क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT परीक्षा आयोजित करने के लिए हाई कोर्ट में दायर याचिका का BCI ने समर्थन किया

News web media Uttarakhand: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका का समर्थन किया है. क्योंकि इससे देश के अधिक नागरिकों को परीक्षा में शामिल होने और कानून को करियर के रूप में अपनाने का अवसर मिलेगा।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), जो कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाता है, इस बार CLAT परीक्षा-दिसंबर 2024 और 2023 में आयोजित होने वाली है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि CLAT (UG) परीक्षा भेदभाव करती है. उन सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने में विफल रहता है जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है।

बीसीआई ने अपने जवाब में कहा कि कानूनी शिक्षा नियमों के अनुसार, एकीकृत पांच-वर्षीय और तीन-वर्षीय कानून पाठ्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन संस्थान अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी भी भाषा में शिक्षा की अनुमति देने के लिए खुला है। . इसमें कहा गया है कि यदि कानूनी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा अन्य है, तो छात्रों को अंग्रेजी को अनिवार्य पेपर के रूप में लेना होगा।

आपको बता दें, बीसीआई की ओर से हलफनामे में यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता द्वारा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में CLAT परीक्षा आयोजित करने के उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता है। बीसीआई ने आगे कहा है कि 05 फरवरी को आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) को 23 भाषाओं अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

लॉ प्रेप दून के निर्देश एस.एन उपाध्याय ने बताया कि बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया का कदम स्वागत योग्य है और छात्रों को हिंदी में परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए। जिससे की कानून के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा।

 

बीफार्मेसी प्रवेश काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, ऐसे कराएं

News web media uttarakhand : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU), उत्तर प्रदेश ने बीफार्मेसी में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग (UPTAC) का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीफार्मेसी में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रवेश सीयूईटी यूजी 2023 स्कोर के आधार पर होगा।

बीफार्मेसी प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 2023 के पहले राउंड के लिए यूपीटीएसी यूजी काउंसलिंग जारी है। उम्मीदवारों के पास आवेदन पत्र जमा करने के लिए 22 सितंबर तक का समय है। बीफार्मेसी के पहले राउंड के लिए सीट आवंटन परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा।

एकेटीयू 30 सितंबर को बीफार्मेसी यूपीटीएसी काउंसलिंग 2023 के पहले राउंड के लिए सीट आवंटन परिणाम प्रकाशित करेगा। जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 के तहत सीट आवंटित की गई है, उन्हें प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा और 02 अक्तूबर तक सीट स्वीकार करना होगा। यूपीटीएसी काउंसलिंग 2023 के लिए बीफार्मेसी कार्यक्रम सीट की उपलब्धता के अनुसार अगले राउंड भी आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय के नवीनतम अपडेट के अनुसार, काउंसलिंग के चार राउंड आयोजित किए जाएंगे।

नीट पीजी 2023 कट-ऑफ 30 प्रतिशत तक रखने की मांग

News web media Uttarakhand :  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने नीट पीजी 2023 के लिए कट-ऑफ मानदंडों में संशोधन के संबंध में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है। आईएमए ने नीट पीजी 2023 कट-ऑफ को 30 प्रतिशत तक कम करने की मांग की है ताकि अधिकांश सीटें क्लिनिकल (नैदानिक) और नॉन क्लिनिकल (गैर-नैदानिक) दोनों शाखाओं में भरी जा सकें।

आईएमए ने अपने पत्र में कहा है कि जब देश में कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी, तब डॉक्टरों ने अपना घर छोड़ दिया और देश की जमकर सेवा की। अब समय आ गया है कि सरकार नीट-पीजी 2023 के लिए कटऑफ अंक कम करके उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें मान्यता दे। आईएमए ने एक पत्र में लिखा है, अगर सरकार कट ऑफ को कम करती है तो बड़ी संख्या में इच्छुक डॉक्टर देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए दाखिला ले सकेंगे और एक भी स्नातकोत्तर सीट खाली न रहे।

मौजूदा समय में नीट पीजी 2023 के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत, और दिव्यांग के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित है।

15 सितंबर से शुरू नहीं हो सकेगी राफ्टिंग, बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

News web media Uttarakhand : 15 सितंबर से राफ्टिंग का इंतजार कर रहे शौकीनों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। गंगा का पानी मटमैला और जलस्तर अधिक होने के कारण राफ्टिंग का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। 15 सितंबर को पर्यटन विभाग की टीम गंगा नदी का निरीक्षण करेगी। उसके बाद ही राफ्टिंग के संचालन को हरी झंडी मिलेगी। हर साल एक सितंबर से राफ्टिंग शुरू होती है, लेकिन इस साल गंगा का जलस्तर अधिक होने से अभी तक यह शुरू नहीं हो सकी है। जो सुरक्षात्मक दृष्टि से उचित नहीं है। मौसम विभाग की ओर से 16 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते 15 सितंबर से गंगा में राफ्टिंग संचालित होना संभव नहीं है। 15 सितंबर को टीम एक बार फिर गंगा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

चार लाख 31 हजार 870 पर्यटकों ने की राफ्टिंग 2022-2023

एक सितंबर से 31 जून तक गंगा में रीवर राफ्टिंग का संचालन होता है। जुलाई और अगस्त में बरसात को मौसम होने के कारण राफ्टिंग का संचालन बंद रहता है। वर्ष 2022-2023 में चार लाख 31 हजार 870 पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया है।

 

सीयूईटी 12वीं के अंकों की मेरिट से दाखिले की केवल इस साल छूट मिल सकती है

NEWS WEB MEDIA UTTARAKHAND: उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के कॉलेजों में इस साल सीयूईटी से दा​खिलों में छूट मिल सकती है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) की वजह से गढ़वाल केंद्रीय विवि के तीनों परिसरों के साथ ही संबद्ध 102 कॉलेजों में भी सीटें खाली रह गईं। 20 हजार से ज्यादा सीटों को भरने के लिए छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान को यूजीसी ने बैठक कर गढ़वाल विवि कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था।

समिति ने तय किया था कि विवि के स्तर से इस पर निर्णय लेने के बाद यूजीसी को इसका प्रस्ताव दोबारा भेजा जाएगा। पांच सितंबर को विवि की कार्यकारी परिषद की 24वीं बैठक हुई, जिसके मिनट्स अब विवि ने जारी कर दिए हैं। इस बैठक में अकादमिक परिषद के बिना सीयूईटी दाखिलों के निर्णय पर मुहर लगाई गई। तय किया गया कि इसका प्रस्ताव यूजीसी को भेजा जाएगा।

छूट केवल इस सत्र के लिए ही लागू
यह भी तय किया गया कि यूजीसी से एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) जारी होने के बाद विवि की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर खाली सीटें 12वीं के अंकों के आधार पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि यह छूट केवल इस सत्र के लिए ही लागू होगी। भविष्य में इसे नजीर नहीं माना जाएगा।

यानी ये स्पष्ट निर्णय लिया गया कि भविष्य में केवल सीयूईटी देने वाले छात्रों को ही विवि व इसके संबद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल पाएगा। विवि प्रशासन ने परिषद के निर्णय के तहत प्रस्ताव यूजीसी को भेज दिया था, लेकिन दिल्ली में जी-20 समिट के चलते तीन दिन तक सभी दफ्तर बंद थे। माना जा रहा कि इस सप्ताह यूजीसी से निर्देश मिलेंगे और बिना सीयूईटी दाखिलों की राह खुल सकती है।