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News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयासों में जुटे हैं। उत्तराखण्ड ही नहीं अब विदेशों में भी नौकरी का मौका सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना युवाओं के लिए वरदान बन रही है। योजना के तहत 15 युवाओं ने जापान में सेवायोजन के लिए ली जाने वाली नेट-4 दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल की है। सफल युवाओं में से दो अभ्यर्थियों को जापान के चीदा प्रान्त में जॉब मिला है। उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 200000 येन (जापानी मुद्रा) मिलेंगे। दोनों अभ्यर्थी फरवरी में जापान जाएंगे।

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर प्रदेश में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। योजना के तहत 33 अभ्यर्थियों को जापानी भाषा का तीन माह प्रशिक्षण दिया गया। जापान की सेवायोजन नेट-4 दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि विदेश जाकर काम करने का अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है।

News web media Uttarakhand :  उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला स्थाई निवास प्रमाण पत्र को लेकर लिया है। बताया जा रहा है कि मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन ने किया आदेश जारी।

मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

वहीं सचिव विनोद सुमन ने बताया कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु बाध्य न किया जाए।

News web media uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में एस.एस.बी. द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गुरिल्ला स्वयं सेवकों की समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गुरिल्ला स्वयं सेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला स्वयं सेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है, वे किये जाएं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से भी गुरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, निजी सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षा कर्मी, होमगार्ड में प्रशिक्षक, फॉरेस्ट फायर वॉचर, पुलिस विभाग के अन्तर्गत ग्राम चौकीदार, लोक निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों, वन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अन्य क्षेत्रों में गुरिल्ला स्वयं सेवकों की सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस दिशा में ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को निर्देश दिये कि सबंधित विभागों द्वारा राज्य के प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण का लाभ राज्य को भी मिल सके, इस दिशा में जो भी कार्यवाही की जा सकती है, इसके अनुपालन में समय-समय पर बैठक ली जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, डीजीपी अभिनव कुमार, कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना, डीआईजी/ अपर सचिव गृह श्रीमती निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव विनीत कुमार, ललित मोहन रयाल, अत्तर सिंह, संबंधित विभागीय अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से एस.एस.बी. द्वारा प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवक उपस्थित थे।

News web media uttarakhand :  उत्तराखंड की पहली जायरोकॉप्टर सफारी का ट्रायल सफल हो गया है। जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।

उत्तराखंड से देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरूआत की है। उत्तराखंड की पहली जायरोकॉप्टर सफारी का ट्रायल सफल हो गया है। बता दें कि शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोक्राप्टर की उड़ान का ट्रायल किया गया जो कि सफल हो गया है। अब प्रदेश में जल्द ही इसकी शुरूआत की जाएगी। पर्यटक इसका आनंद ले पाएंगे।

पर्यटन विभाग को जायरोकॉप्टर से एयर सफारी के लिए डीजीसीए की मंजूरी मिल गई है। जायरोकॉप्टर सफारी की शुरूआत प्रदेश में सासिक पर्यटन को बढा़वा देने के लिए अनोखी पहल है। बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने खुद इसका ट्रायल किया। जायरोकॉप्टर से आप पहाड़ और नदियों को और ज्यादा करीब से देख सकते हैं।

आपको बता दें कि जाइरोकॉप्टर सफारी एक अनोखा दौरा है। जाइरोकॉप्टर किसी भी स्थान को रोमांचक और मजेदार तरीके से देखने का मौका देता है। बता दें कि जाइरोप्लेन का आविष्कार 1923 में जुआन डे ला सिर्वा द्वारा किया गया था। इसे कई और नामों जैसे जाइरोकॉप्टर, ऑटोगाइरो या रोटोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है।

जाइरोकॉप्टर एक छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है लेकिन इसमें रोटर्स को घुमाने वाला कोई इंजन नहीं होता है। रोटर्स बस स्व-चालित होते हैं जिसे ‘ऑटोरोटेट’ कहा जाता है। जाइरोकॉप्टर उड़ान के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। जाइरोकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम हैं।

News web media Uttarakhand : हाईकोर्ट ने कालाढूंगी-बाजपुर के बीच किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने सचिव को 2006 के केंद्र सरकार के वनाधिकार अधिनियम में किन लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है या किसको नहीं, इस बाबत शपथपत्र पेश करने को कहा था लेकिन उनके द्वारा पेश किए गए शपथपत्र में लकड़ी चूगान करने पर जिन लोगों का चालान किया गया उनका ही जिक्र किया गया था, वनाधिकार अधिनियम 2006 का नहीं।

News web media Uttarakhand : राजधानी दून में आयोजित होने वाले वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का शनिवार से आगाज होगा। दो दिवसीय फेस्टिवल में देशभर के साहित्यकार जुटेंगे और विभिन्न विषयों में आयोजित होने वाले 36 सत्रों में अपने विचार रखेंगे।

फेस्टिवल के निदेशक व पूर्व आईएएस डॉ. संजीव चोपड़ा ने बताया, 16 और 17 दिसंबर को राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में आयोजित होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल 100 लेखक प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर 12 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। साथ ही तीन प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। फेस्टिवल का मकसद शब्दों के उत्सव को सबके साथ मिलकर मनाना है। बीते वर्षों की तरह इस बार भी फेस्टिवल को खास बनाने के लिए विभिन्न विषयों के सत्रों को जोड़ा गया है। फेस्टिवल में हर उम्र के व्यक्ति के लिए निशुल्क प्रवेश है।

फेस्टिवल में इंग्लिश फिक्शन और नॉन फिक्शन का पुरस्कार नो वे आउट और द जर्नी ऑफ हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया को दिया जाएगा, जबकि हिंदी फिक्शन और नॉन फिक्शन का पुरस्कार ‘शहर से 10 किलोमीटर’ और ‘दिनांक के बिना’ को दिया जाएगा।