Category: पर्यावरण

आज उत्तराखंड आएंगे अमित शाह, बारिश से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण करेंगे

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे। वह यहां आपदा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को राजभवन या बीजापुर गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वह आपदा ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शाह के दौरे की पुष्टि की है। राज्य में भारी बारिश के कारण राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वह बुधवार शाम को देहरादून जाएंगे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि वह गुरुवार सुबह राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।गृह मंत्री राज्य की राजधानी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शीर्ष अधिकारियों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ जारी राहत कार्यो की प्रगति पर चर्चा करेंगे।

उत्तराखंड राज्य रविवार से जारी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ या भूस्खलन के कारण 50 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कई लोग लापता हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान में लगीं हुईं हैं।उनमें से कई के मलबे में दबे होने की आशंका है।मकान, पुल और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारतीय सेना के तीन हेलीकॉप्टरों को बचाव कार्यो के लिए तैनात किया गया है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों को राहत और बचाव कार्यो के लिए पहले ही लगाया जा चुका है।

एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में 15 स्व-निहित टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से छह टीमें ऊधमसिंह नगर जिले में, दो-दो टीमें उत्तरकाशी और चमोली में और एक-एक टीम देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में लगाई गई है। इसी तरह नैनीताल में भी एक पूरी टीम और अल्मोड़ा में एक सब टीम तैनात है।

मुख्यमंत्री धामी नुकसान का आकलन करने के लिए अपने अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और बचाव और राहत कार्यो के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।शाह ने सोमवार को धामी से बात की और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की वजह से जान गंवाने वालों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा भी की। सीएम ने डीएम को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि पीड़ितों के साथ ही उत्तराखंड आए यात्रियों को हर संभव सहयोग और सहायता दी जाए। आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ एवं आपदा से सम्बंधित सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्‍तराखंड में अक्टूबर में बारिश ने तोड़ा 36 साल का रिकार्ड,48 लोगों की मौत,गढ़वाल की तुलना में कुमाऊं में अधिक तबाही

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उत्तराखंड में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव वाला क्षेत्र के कारण तीन दिन हुई भारी बारिश ने कई रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। देवभूमि उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में बारिश ने 36 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अक्टूबर में पूरे माह में करीब 31 मिलीमीटर बारिश होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में 36 साल बाद इतनी बारिश हुई है। वहीं कुमाऊं मंडल में तो बारिश ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं।प्रदेश में इस दौरान 48 घंटे के भीतर 200 मिमी से अधिक बारिश हुई।अकेले नैनीताल में 432 और ऊधमसिंह नगर में 368 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

मानसून की विदाई के करीब दस दिन के बाद अचानक मौसम के करवट बदलने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खासकर उत्तराखंड में वर्ष 1985 में अक्टूबर महीने में सर्वाधिक 250 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद से लगातार इस महीने में सामान्य से भी नीचे बारिश होती आई है। इस साल महज 48 घण्टे के भीतर उत्तराखंड में औसत 209 मिमी बारिश हुई। कुमाऊं में रविवार से मंगलवार तक लगातार हुई मूसलधार बारिश आफत बनकर बरसी।इसके अलावा कुमाऊं में इससे पहले कभी अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं हुई। केवल कुमाऊं मंडल की बात करें तो बीते तीन दिन में ही 300 मिमी से अधिक बारिश हो गई। जबकि, यह बारिश का अक्टूबर माह का आल टाइम रिकार्ड है।

इस बारिश की वजह से प्रदेश में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए प्रदेश में हुई मौतों पर दुख जताया है।  पीएम ने लिखा कि ‘उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण लोगों की जान जाने से मैं व्यथित हूं।  घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें, प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है।  मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार प्रदेश में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली। वहीं केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हवाई सर्वेक्षण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश के बाद ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का एलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद और टूटे हुए मकानों के लिए एक लाख 9 हजार रुपए देगी।

किस जिले में कितनी हुई बारिश
नैनीताल : 432 मिमी
अल्मोड़ा : 245 मिमी
बागेश्वर : 287 मिमी
चमोली : 167 मिमी
चंपावत : 388 मिमी
देहरादून : 62 मिमी
पौड़ी : 136 मिमी
टिहरी : 101 मिमी
हरिद्वार : 52 मिमी
पिथौरागढ़ : 262 मिमी
रुद्रप्रयाग : 133 मिमी
यूएसनगर : 368 मिमी
उत्तरकाशी : 83 मिमी

उत्तराखंड : चमोली जिले के नारायणबगड़ में बादल फटने से तबाही, कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे बंद, देहरादून सहित पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

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देहरादून :- उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार को तड़के बादल फटने की घटना से तबाही मच गई है। जिले के नारायणबगड़ में तड़के बादल फटने की घटना में बीआरओ के मजदूरों के करीब 15 टेंट मलबे में दब गए हैं। जब मलबा आया तो मजदूर अपने टेंटों के अंदर थे। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों और महिलाओं को बचा लिया।वहीं मलबे से कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे भी बंद हो गया है। मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह नारायणबगड़ के पंती कस्बे के ऊपरी भाग में करीब 6 बजे बादल फटने से मंगरीगाड़ में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहीं बरसाती नाले के सैलाब से कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे के किनारे बीआरओ के मजदूरों के करीब 10 से 15 टेंट मलबे में दब गए। जब मलबा आया मजदूर अपने टेंट के अंदर थे। लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों और महिलाओं को सैलाब से बचा लिया। ये सभी मजदूर नेपाल और झारखंड के रहने वाले हैं। मलबे से कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं।

जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी के मुताबिक घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

राज्य में देहरादून सहित पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने राज्य में 23 सितम्बर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सभी पर्वतीय जिलों में मानसून अभी सक्रिय है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, सोमवार को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार व मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्रता के साथ बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।

21 को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्र बौछार व भारी बारिश की संभावना है। 22 को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व तीव्र बौछार की आशंका है। 23 को भी पर्वतीय जिलों में बारिश जारी रहेगी।

उत्‍तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.6 मापी गई, चमोली रहा केंद्र

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देहरादून :- उत्‍तराखंड के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि झटके काफी तेज थे। आज सुबह करीब पांच बजकर 59 मिनट पर उत्‍तराखंड में भूकंप आया। भूकंप का केंद्र चमोली जिले के जोशीमठ में रहा। यह धरती के पांच किमी अंदर आया। साथ ही इसकी तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। हालांकि अभी तक किसी भी जनपद से कोई भी जानमाल के नुकशान की खबर नहीं मिली है। भूकंप के झटकों का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भी इसके तेज झटके महसूस किये गए।

शनिवार की सुबह चमोली की धरती भूकंप से कांप उठी। भूकंप का झटका तेज था, इससे लोग घरों से भी बाहर निकल गए। आज सुबह 5.59 बजे की धरती कांप उठी। भूकंप का केंद्र चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन के भीतर करीब पांच किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। रिक्‍टर स्‍केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मैग्नीट्यूड रही। भूकंप के तेज झटका चमोली के अलावा अन्य जिलों में महसूस किए गए। हालांकि अभी भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिले में भूकंप से नुकसान की सूचना नहीं है। तहसीलों से रिपोर्ट मांगी गई है । आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा कि भूकंप के बाद विभाग अलर्ट है।

उत्‍तराखंड भूकंप की दृष्‍टि से संवेदनशील राज्‍य है। यहां 50 सालों (वर्ष 1968 से 2018 ) में करीब 426 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विज्ञानी के अनुसार, इन भूकंप से मात्र पांच फीसद ही भूकंपीय ऊर्जा धरती से बाहर आई है। इसका मतलब साफ है कि यहां आठ रिक्‍टर स्‍केल के भूकंप आने की आशंका बनी हुई है।

पहाड़ी उत्पादों को भी मिलेगी पहचान,जानिए उत्तराखंड सरकार का फसलों की मार्केटिंग को का प्लान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कृषि और बागवानी फसलों के वितरण के लिए एक मार्केटिंग कंपनी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए फल-सब्जी उत्पादन पर जोर दिया। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने समेत कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कृषि-बागवानी की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कृषि सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने प्रस्तुतिकरण के जरिए से विभागीय प्रगति एवं कार्यकलापों की जानकारी दी। बैठक में कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस सन्धु, एसीएस आनंदवर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली आदि मौजूद रहे। उधर, शिक्षा क्षेत्र के लिए सीएम द्वारा की गई घोषणाओं की एसीएस आनंदवर्द्धन ने मंगलवार को समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि 155 घोषणाओं में 120 पूरी हो चुकी हैं। शेष 35 में से 31 पर कार्रवाई चल रही है जबकि चार को निरस्त किया जा रहा है।

उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग को जैल से काबू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक टीम ने वन विभाग के साथ दून में दो जगहों पर सफल ट्रायल किया

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उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग को अब विशेष प्रकार के जैल से काबू किया जाएगा। दिल्ली से आई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक टीम ने वन विभाग के साथ दून में दो जगहों पर इसका ट्रायल किया है। इसके नतीजे अच्छे रहे। डीआरडीओ के सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड इंवायरमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस) ने ये फायर सप्रेसिंग (अग्नि शमन) जैल तैयार किया है। यह जैल दुनिया के कई देशों में आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। सीएफईईएस के एसोसिएट डॉयरेक्टर डॉ. केसी वाधवा ने बताया कि अभी कुआंवाला और लाडपुर के जंगल में इसका ट्रायल किया गया।

इसमें लाडपुर में तो जंगल में एक प्लॉट बनाकर आग लगाई गई और इस जैल को पानी में मिलाकर बुझाई गई। कुआंवाला में जंगल में लगी एक भीषण आग पर भी इसका ट्रायल किया गया, जो काफी सफल रहा। डॉ. वाधवा के अनुसार, ये जैल पानी की खपत को 60 प्रतिशत तक कम करता है। साथ ही पानी को जल्द भाप बनने और बहने से रोकता है। जिस आग में ये जैल पानी में मिलाकर डाला जाता है, वहां काफी समय तक नमी बनी रहती है। रायपुर रेंजर राकेश नेगी ने बताया कि वन विभाग और डीआरडीओ की टीम ने लाडपुर में इसका ट्रायल किया, जो काफी अच्छा रहा। ये बेहद कारगर है।

सात दिन तक जंगल को बना सकता है अग्निरोधक
डॉ. वाधवा के अनुसार यह ईको फ्रेंडली पालीमर बेस्ड जैल है, जो आग पानी में घुलने वाले खास तरह के अग्निरोधी पदार्थों से बनाया गया है। इसको पानी में प्वाइंट 6 से प्वाइंट 8 प्रतिशत तक मिलाते हैं। ये पानी में मिलकर छोटे से छोटे अग्निशमन उपकरण से डाला जा सकता है। अगर संवेदनशील इलाकों में इस जैल से फायर लाइन बना दी जाए या उस पूरे इलाके में पहले ही छिड़काव कर दें तो आग लगने की आशंका काफी कम हो जाएगी। इसका प्रभाव कम से कम सात दिन तक रहेगा। ये जमीन में नमी को बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे आग लगने की संभावन भी काफी कम हो जाती है। इसकी एक्सपायरी का समय पांच साल तक है।उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग को अब विशेष प्रकार के जैल से काबू किया जाएगा। दिल्ली से आई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक टीम ने वन विभाग के साथ दून में दो जगहों पर इसका ट्रायल किया है। इसके नतीजे अच्छे रहे। डीआरडीओ के सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड इंवायरमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस) ने ये फायर सप्रेसिंग (अग्नि शमन) जैल तैयार किया है। यह जैल दुनिया के कई देशों में आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। सीएफईईएस के एसोसिएट डॉयरेक्टर डॉ. केसी वाधवा ने बताया कि अभी कुआंवाला और लाडपुर के जंगल में इसका ट्रायल किया गया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्‍ट्रीय नर्सरी पोर्टल का किया शुभारंभ, बागवानी से जुड़े किसानों को मिलेंगे ये फायदे,पौधे खरीदने-बेचने के शौकीनों को मिली ऑनलाइन मंडी।इसके जरिए लोग फूल, फल, सब्जियों और मसालों के पौधे ऑनलाइन खरीद या बेच सकेंगे।

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 13 अप्रैल (मंगलवार) को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित इस नए राष्‍ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ किया है।इस अवसर पर तोमर ने कहा कि बागवानी के माध्यम से देश के युवा बड़े उद्यमी बनकर जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से आप देश के किसी भी हिस्से से पौधे खरीद या फिर बेच सकते हैं। इतना ही नहीं इससे आपकी पहुंच फूल, फल, सब्जियों और मसालों के पौधों की नर्सरियों तक आसान होगी। साथ ही अच्छी गुणवत्ता के पौधों की उपलब्‍धता, कीमत आदि के बारे में जानकारी प्राप्‍त कर पाएंगे।

तोमर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में बागवानी का क्षेत्र संभावित कृषि उद्यम के रूप में उभरा है। देश की पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन कार्यक्रमों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। अर्थव्यवस्था को गति देने में बागवानी का क्षेत्र संभावित कृषि उद्यम के रूप में उभरा है. देश की पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन कार्यक्रमों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है. बागवानी का क्षेत्र न केवल फसल विविधीकरण के लिए किसानों को कई प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, बल्कि बड़ी संख्या में कृषि उद्योगों को बनाए रखने के लिए प्रचुर अवसर भी प्रदान करता है, जो रोजगार के बड़े अवसर पैदा करते हैं।

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय ने नर्सरियों के लिए ‘ऑनलाइन डिजिटल प्‍लेटफार्म’ स्थापित किया है, ताकि किसान/ उत्पादक और अन्य हितधारक अपने आसपास के क्षेत्रों में उपलब्‍ध क्‍वॉलिटी प्‍लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। इस पोर्टल के माध्‍यम से, नर्सरियों के संचालक अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित कर सकेंगे और बिक्री ऑफर डाल सकेंगे। प्‍लांटिंग मटेरियल के खरीदार भी सीधे ऑनलाइन पूछताछ कर सकेंगे और अपनी जरूरत से मिलते-जुलते बिक्री ऑफर देख पाएंगे।

राष्‍ट्रीय नर्सरी पोर्टल पर अभी तक 813 नर्सरियां रजिस्टर्ड हो गईं हैं, जबकि 205 खरीददारों ने खुद को रजिस्टर किया है। इस समय पोर्टल पर फलदार पौधों की 63 किस्मों की 1013 प्रजातियां, सब्जियों की 23 किस्मों की 339 प्रजातियां, फूलों की सात किस्मों की 118 प्रजातियां, मसालों की 15 किस्मों की 206 प्रजातियां और पौधारोपण के लिए 46 प्रजातियों के पौधे खरीद सकते हैं।

राष्‍ट्रीय नर्सरी पोर्टल से खरीददारों को नर्सरियों तक आसानी से पहुंचने में मदद

राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित इस नए राष्‍ट्रीय नर्सरी पोर्टल से खरीददारों को नर्सरियों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही वे क्‍वालिटी प्‍लांटिंग मेटेरियल की उपलब्‍धता, कीमत आदि के बारे में जानकारी प्राप्‍त कर पाएंगे. इसी तरह, नर्सरियों को भी बाजार मांग का पता चलेगा. खरीददारों का नर्सरियों से सीधा संपर्क होने से नर्सरियों को उनके प्‍लांटिंग मेटेरियल का बेहतर दाम मिल पाएगा व बेहतर उपज और क्‍वालिटी बनाए रखने के लिए समय से सलाह प्राप्‍त कर सकेंगे. यह पोर्टल नर्सरियों व खरीददारों के बीच दूरी खत्‍म करने में मदद करेगा व क्वालिटी प्‍लांटिंग मेटेरियल की आसान उपलब्‍धता सुनिश्चित करने में भी सहयोग करेगा।

कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, NHB के प्रभारी एमडी व संयुक्त सचिव राजबीर सिंह, ऑल इंडिया नर्सरीमेन्स एसोसिएशन के महासचिव मुकुल त्यागी मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से भारत सरकार एवं विभिन्‍न राज्‍य सरकारों के अधिकारीगण, राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों के वैज्ञानिकगण, नर्सरीमेन्‍स एसोसिएशन और भारतीय बागवानी परिसंघ (सीआईएच) के सदस्‍यगण, प्‍लांटिंग मेटेरियल के खरीददार और किसानबंधु जुड़े हुए थे।

उत्तराखंड में जंगलों के जलने की घटनाएं थम नहीं रही हैं।फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी।

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उत्तराखंड में जंगलों के जलने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले 24 घंटों में जंगल जलने की 40 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे 63 हेक्टेयर जंगल जल गए।  मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि मान सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में गढ़वाल में 23 और कुमाऊं में 16 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं। जिसमें 63 हेक्टेयर जंगल जल गया। एक अक्टूबर से अब तक 964 घटनाओं में 1264 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। 12 हजार वनकर्मी और फायर वाचर आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं,पीसीसीएफ ने कहा कि जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उससे आग बांज के जंगलों तक पहुंचने की आशंका है। इसलिए पहले से इसकी तैयारी  करनी होगी।  संबंधित खबर

फॉरेस्ट फायर का अलर्ट 
पीसीसीएफ राजीव भर्तरी ने आग की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी कर सभी डीएफओ और वन संरक्षकों को क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं। सभी वन कर्मी और फायर वाचर वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल करेंगे। वन अफसरों और कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी।

चिंताजनक: जिम कॉर्बेट पार्क के पास पहुंची जंगलों में लगी आग
रामनगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क में दावाग्नि का खतरा बढ़ रहा है। शनिवार को रामनगर वन प्रभाग के मोहान के पास जंगल में आग लग गई। तराई पश्चिम वन प्रभाग के सावल्दे, हल्दुआ और काशीपुर रेंज के जंगल जल गए। यह इलाके कॉर्बेट पार्क से सटे हैं। इससे पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। पार्क प्रशासन ने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है।कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वनप्रभाग एवं तराई पश्चिम वन प्रभाग में गर्मियां शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं होने लगी हैं। रामनगर वन प्रभाग में अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुका है। तराई पश्चिम वन प्रभाग का भी यही हाल है। दोनों प्रभाग की सीमाएं कॉर्बेट से लगती हैं। अफसरों के अनुसार, इन घटनाओं के लिए कई क्रू स्टेशन बनाए हैं। इन पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा रही है।

2016 में धधका था कॉर्बेट : वर्ष 2016 में पार्क के बिजरानी जोन में भीषण आग लगी थी। इसे काबू में करने में एक सप्ताह से ज्यादा समय लगा था। यह आग कॉर्बेट पार्क की अब तक की सबसे भीषण आग बताई जाती है।

ऐसे रखी जाती है आग की घटनाओं पर नजर 
कार्बेट पार्क के निदेशक राहुल ने बताया कि कॉर्बेट में आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 100 से अधिक क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। 500 से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। ऑनलाइन भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से भी नजर रखने का काम किया जा रहा है।

आग की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। प्रभाग में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं पर नजर रखने को कहा गया है।
चंद्रशेखर जोशी, डीएफओ, रामनगर। 

आग की घटनाएं होते ही लोगों को जानकारी देने को कहा जाता है। इसके अलावा फायर को लेकर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है। मैं खुद आग की घटनाओं पर नजर रख रहा हूं।
हिमांशु बागरी, डीएफओ, तराई पश्चिम। 

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और बाढ़ प्रबंधन जैसी पानी की समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी नवीन समाधान प्रदान करती है

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आआईटी) खड़गपुर स्थित तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र जल शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसने देश के कई राज्यों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और बाढ़ के पानी के प्रबंधन की दिशा में अच्छा काम किया है।

 

आईआईटी खड़गपुर स्थित जल शुद्धिकरण तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र (सीटीईडब्ल्यूपी) ने एक कुशल, कम लागत वाली नैनो फिल्टरेशन आधारित तकनीक विकसित की है जिसनें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग स्थानों पर 25 हजार लोगों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित की है। यह पानी भारी धातुओं से मुक्त है जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक माने जाते हैं। मेम्ब्रेन सेपरेशन लेबोरेटरीज, सीएसआईआर-भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) जल प्रौद्योगिकी पहल (डब्ल्यूटीआई) के सहयोग से अत्यधिक कॉम्पैक्ट वर्टीकल मॉड्यूलर नैनोफिल्टरेशन मेम्ब्रेन सिस्टम का प्रोटोटाइप विकसित किया है जो भू-जल में मौजूद भारी धातुओं को हटाने का काम करता है। इसकी क्षमता एक घंटे में 100 से 300 लीटर पानी को साफ करने की है और यह टेक्नोलॉजी हाइड्रोफिलाइज्ड पॉलियामाइड मेम्बरेन प्रणाली पर आधारित है जो भूजल में मौजूद भारी धातु जैसे आयरन को हटाने में काफी मददगार है। इसमें ऐसे पंप होते हैं जो पानी को पहले प्रिफिल्टर असेंबली में बल पूर्वक भेजते हैं जहां उसमें मौजूद ठोस तत्व, रंग एवं गंध को हटाया जाता है और इसके बाद इसे स्पायरल वुंड मेम्बरेन मॉड्यूल से गुजारा जाता है जहां भारी धातुओं को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में आयरन, आर्सेनिक और पानी की अधिक कठोरता को समाप्त किया जाता है और अंत में पराबैंगनी प्रकाश की मदद से टैंक अथवा पाइपलाइनों में मौजूद रोगाणुओं के नष्ट किया जाता है।

 

असम के उत्तर गुवाहाटी के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चे ऐसा पानी पीते थे जिसमें अत्यधिक आयरन और सीओडी पाया गया था तथा इससे बदबू भी आती थी लेकिन अब आईआईटी गुवाहाटी ने स्कूल में जलशोधन संयंत्र (300 लीटर प्रति घंटा) को स्थापित किया है और लाठियाबागीछा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पानी की पहले की समस्या से छुटकारा मिल गया है। इस संयंत्र को डीएसटी के सहयोग से रसायन मुक्त इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है और यह पानी में मौजूद आयरन और ऑर्सेनिक की मात्रा कम करने, उसमें कुल घुलित सॉल्वेंट, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) जैविक ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) को बीआईएस की निर्धारित सीमा से नीचे लाने में सक्षम है।

 

स्कूल के 120 से अधिक छात्रों के साथ-साथ लाठियाबागीछा गांव के (500 से अधिक) लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वे साफ पानी पिएंगे और अब उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस शोधित जल का उपयोग स्कूल में दोपहर का भोजन पकाने में भी होता है।

 

सीएसआईआर-आईआईसीटी की टीम ने एक सरल, सस्ती हैंडपंप संचालित होलो फाइबर अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रणाली भी विकसित की है जो चलाने में आसान है तथा हल्की और कम जगह घेरती है। डीएसटी के तकनीकी सहयोग से इसे विकसित किया गया है और यह पॉलीइथर्सल्फ़ोन होलो फाइबर मेम्बरेन पर आधारित है। हैंडपंप द्वारा पैदा किए गए दवाब से बाढ़ का पानी मेम्बरेन मॉड्यूल में जाता है जहां इसे साफ तथा विसंक्रमित कर दिया जाता है और झिल्ली के बाहरी किनारे पर लगाया गया एक छोटा क्लोरीन बॉक्स पानी में मौजूद मुक्त क्लोरीन को साफ कर देता है। हाल ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान ऐसे कुल 24 जल संयंत्रों को स्थापित किया गया था ताकि 50,000 लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

 

इस केंद्र की ओर से विकसित की गई नई तकनीकों की मदद से पानी में पाए जाने वाली भारी धातुओं को हटाने और बाढ़ के पानी को पीने योग्य बनाने में मदद मिलेगी जिससे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

 

 

प्रोटोटाइप -1: भूजल में मौजूद भारी धातुओं को साफ करने के लिए अत्यधिक कॉम्पैक्ट, ऊर्ध्वाधर मॉड्यूलर नैनोफिल्ट्रेशन झिल्ली प्रणाली का डिज़ाइन।

 

प्रोटोटाइप -2: आपदा प्रबंधन के लिए हैंडपंप संचालित होलो फाइबर अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्बरेन प्रणाली का विकास।

 

प्रोटोटाइप 3: असम में उत्तर गुवाहाटी के लाठियाबागिछा प्राथमिक विद्यालय में स्थापित।

 

[ इस विषय में अधिक जानकारी के लिए, डॉ. सरशेंदु डे, प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी खड़गपुर (943473636; sde@che.iitkgp.ac.in); डॉ. एस. श्रीधर, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, आईआईसीटी हैदराबाद (8790748674; ईमेल: s_sridhar@iict.res.in); डॉ. मिहिर कुमार पुरकैत, प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी गुवाहाटी, मोबाइल: 9954248807; ईमेल: mihir@iitg.ac.in से संपर्क किया जा सकता है]