उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन हुए पूरे, 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास

 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन बृहस्पतिवार को पूरा हो गया    मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं अपने प्रदेश की सवा करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं । हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनायेंगे। समृद्ध तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण किया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। जनवरी में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार जीत मिली थी लेकिन धामी खुद अपनी सीट खटीमा से हार गए थे। बाद में चंपावत सीट पर 31 मई को हुए उपचुनाव में उन्होंने 55 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की।

 उन्होंने कहा कि 100 दिन में हमने राज्य के विकास की जो आधारशिला रखी है, वह 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए विभागों को अगले पांच वर्षों में पर्यटन, पलायन, स्वरोजगार, अवस्थापना विकास सहित राज्य की तरक्की से जुड़े क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। सभी विभागों से विकास का रोडमैप मांग लिया गया है जिस पर सरकार आने वाले सालों में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतोदय परिवारों को साल में तीन सिलिंडर मुफ्त दिए, बुजुर्ग दंपत्तियों, दिव्यांगों, वृद्धों आदि की पेंशन में बढ़ोतरी की।राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी जिसके लिए हमने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो कार्यसंस्कृति में सुधार आएगा। जिस प्रकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी डॉ. रामविलास यादव को जेल की हवा खिलाई गई।

विपक्ष : ‘पूरी तरह विफल है सरकार’

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया और कहा, ”मात्र घोषणाएं करने से उपलब्धियां हासिल नहीं होतीं।” प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। 2017 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति कर्ज 35,000 रूपये था जो 2022 तक भाजपा सरकार ने एक लाख चार हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।’’ उन्होंने कहा, ”धामी सरकार चारधाम यात्रा से लेकर विकास के मुददे तक हर मामले में विफल रही है। सरकार का बजट 2000 करोड रूपये के घाटे में है।”

देहरादून में कई सालों से मेट्रो का इंतज़ार अब ख़त्म, क्या हरिद्वार और ऋषिकेश में भी कोई प्लान है?

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण 6 साल पहले मेट्रो लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी. कई कारणों के चलते यह सिर्फ योजना ही बन कर रह गयी . अब मेट्रो का छोटा रूप मेट्रो नियो  (ट्राम) चलाने की तैयारी हो रही है.  करीब  22 किलोमीटर लंबे रूट प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा गया है. अब उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को केंद्र हरी झंडी दे सकता है.

इस साल अक्टूबर तक देहरादून को एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो नियो या ट्राम (Tram) की सौगात मिल सकती है. राज्य सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा गया है और मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी पूरी उम्मीद जताने के साथ ही उत्साह के साथ ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में किस तरह के प्लान आने वाले हैं.

देहरादून में मेट्रो नियो के दो कॉरीडोर 
पहला कॉरीडोर – ISBT से सहारनपुर रोड, पथरीबाग, गांधी रोड से परेड ग्राउंड तक होगा
दूसरा कॉरीडोर – FRI मेन गेट से घंटाघर, ईसी रोड, रिस्पना ब्रिज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रायपुर सिटी बस अड्डे तक होगा.

हरिद्वार में वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट के रूप में पॉड टैक्सी चलाने के प्रोजेक्ट को उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है. अब इसे फाइनल सेंक्शन के लिए शासन को भेजा जा रहा है.  पीपीपी मोड पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हरिद्वार में करीब 23 किलोमीटर लंबा ट्रेक बनाया जाएगा. इसके अलावा कॉरपोरेशन हरिद्वार में हर की पौड़ी से चंडी देवी तक रोपवे भी लगाने जा रहा है.

 

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश होगी

उत्तराखंड सरकार ने कोरोनाकाल के बाद विकास से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से फोकस किया। कोरोना काल में चौपट हुई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। राज्य की आर्थिकी की धुरी माने जाने वाले पर्यटन सेक्टर में तेजी से सुधार होता दिखाई दे रहा है। अर्थ एवं संख्या विभाग के आर्थिक विकास दर के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं।

जिला योजना में 40 प्रतिशत धनराशि आजीविका बढ़ाने वाली योजनाओं पर खर्च की गई। अवस्थापना कार्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की तेजी, पर्यटन कारोबार और सेवा से जुड़े क्षेत्रों के विस्तार से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है।

प्रचलित भावों संशोधित आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की विकास दर जो कोरोनकाल में 2020-21 के दौरान शून्य से नीचे -4.42 प्रतिशत तक गिर गई थी। उसके 2021-22 में 6.13 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2018-19 में राज्य की 6 प्रतिशत विकास दर से भी अधिक है।

राज्य सरकार 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश होगी। इस रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी। साथ ही रिपोर्ट उन क्षेत्रों की स्थिति से पर्दा उठाएगी, जो राज्य की आर्थिकी के लिए खासे अहम हैं।

अर्थ एवं संख्या विभाग के अपर निदेशक डॉ. मनोज कुमार पंत का कहना है कि कोरोनाकाल के बाद राज्य ने विकास एवं निर्माण से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से फोकस किया। जिला योजना में 40 प्रतिशत धनराशि आजीविका बढ़ाने वाली योजनाओं पर खर्च की गई। अवस्थापना कार्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की तेजी, पर्यटन कारोबार और सेवा से जुड़े क्षेत्रों के विस्तार से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है।

गैरसैंण में सात जून से होगा विधानसभा सत्र, धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट

सात जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। इसी सत्र में धामी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। सीएम धामी इन दिनों लगातार बजट को आम जनता के अनुरूप बनाने के लिए लगातार जन संवाद कर कर रहे हैं।

सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।  जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त हुए है। इन सुझावों का समावेश बजट में किया जाएगा। राजकीय कोष को बढ़ाने के लिए कर राजस्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण सुझावों को अमल में लाया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म और आध्यात्म का केंद्र है। राज्य की पारिस्थितिकी और आर्थिकी को साथ लेकर चलना है। उत्तराखंड आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग में निर्वहन करें।

सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त हुए है। इन सुझावों का समावेश बजट में किया जाएगा। राजकीय कोष को बढ़ाने के लिए कर राजस्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण सुझावों को अमल में लाया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए यह जरूरी है कि उद्यमी युवाओं के मददगार बने। वित्त मंत्री प्रेमचद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी साकार होगी। इस मौके विधायक खजान दास, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. दुर्गेश पंत ने किया।

फूलों की घाटी: उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी समय से पहले ही महकने लगी, एक जून से कर सकेंगे प्राकृतिक सौंदर्य के दीदार

उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस साल दो हफ्ते पहले ही फूल खिलने शुरू हो गए हैं। यहां इन दिनों आधा दर्जन से अधिक किस्मों के फूल खिल गए हैं। आम तौर से यहां फूल जून के महीने में खिलते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार चूंकि बर्फ़ जल्दी पिघल गई है इसलिए फूल भी जल्दी खिलने लगे हैं। इस बार यहां कई किस्मों के फूल खिल रहे हैं।

फूलों की घाटी विभिन्न तरह के फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी इस बार समय से पहले ही महकने लगी है। घाटी में कई फूल खिलने लग गए हैं। घाटी में फूलों का समय से पहले खिलने का कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ का जल्दी पिघलना माना जा रहा है।

एक जून से घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन इस बार घाटी में दो सप्ताह पहले ही कई तरह के फूल खिल चुके हैं, जिसमें पोटैंटिला, वाइल्ड रोज, मोरया लोगी, फूलीया, प्रिमुला आदि फूल शामिल हैं। 87.50 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली घाटी उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है।

यहां पर बर्फ पिघलने के बाद फूलों के पौधों में नई कोंपलें आने लगती हैं और इसके साथ ही उनमें फूल खिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी सर्दियों में अच्छी बर्फबारी हुई थी, लेकिन तेज गर्मी पड़ने से बर्फ तेजी से पिघल गई है, जिससे चलते यहां समय से पहले फूल खिलने शुरू हो गए हैं।

फूलों की घाटी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि घाटी में इस वर्ष फूल खिलने का दौर दो सप्ताह पहले ही शुरू हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ जल्द पिघलने के कारण ऐसा हो रहा है। अभी वहां कई तरह के फूल खिल चुके हैं। घाटी एक जून से पर्यटकों के लिए खोली जाएगी।

फूलों की घाटी जुलाई और अगस्त महीने में अपने चरम पर होती है। इस दौरान घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। इसी समय यहां देश-विदेश के सबसे अधिक सैलानी फूलों का दीदार करने आते हैं। इन दो महीनों तक घाटी पर्यटकों से गुलजार रहती है

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रियों से अधिक वसूली पर कार्यवाही करने के सख्त आदेश

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाए जा रहे थे। उनके दुबई जाने पर विपक्ष हमलावर था। तो वहीं अब दुबई से लौटते ही सतपाल महाराज एक्शन में नजर आ रहे है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से निर्धारित दरों से अधिक धनराशि की वसूली की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सोमवार को प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करने के अधिकारियों को आदेश दिये हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से हेलीकॉप्टर सेवा, टैक्सी सेवा होटल, गेस्ट हाउस एवं खान-पान सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर निर्धारित दरों से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सोमवार को जनपद चमोली के जिलाधिकारी हिमांशी खुराना एवं रुद्रप्रयाग जनपद के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से दूरभाष पर वार्ता कर ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।उन्होने अधिकारियों से कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से जो भी सेवा प्रदाता अतिरिक्त पैसा वसूलने का दुस्साहस कर रहा है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

महाराज ने कहा कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही बर्रदास्त नहीं की जाएगी। यात्रियों के अतिथि सत्कार और प्रबंधन का पूरा ध्यान रखा जाए। चारों धामों में क्षमता से अधिक यात्रियों का प्रवेश न हो इस बात का अधिकारी पूरा ध्यान रखें।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा गेस्ट हाउस एवं खान-पान सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर निर्धारित दरों से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायतों और अनियमितताओं को लेकर सख्त कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन और सत्यापन करने वाले निजी वेंडर पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जनपद चमोली के जिलाधिकारी हिमांशी खुराना एवं रुद्रप्रयाग जनपद के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से दूरभाष पर वार्ता कर ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

चारधाम यात्रा: तीर्थयात्रियों की मौत पर केंद्र सरकार गंभीर, उत्तराखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट, अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत

चारधाम की यात्रा पर पहुंचने वाले 28 तीर्थयात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं सरकार का कहना है कि अधिकतर मौतें व्यवस्थाओं की कमी नहीं, बल्कि हार्ट अटैक से हुई हैं। सरकार ने केदारनाथ में NDRF और ITBP को पहली बार तैनात किया है। वहीं भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी सी​मित कर ​दिए गए हैं।

चारों धामों में हर दिन भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले 28 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है।उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने चारधाम की व्यवस्थाओं पर कहा कि चारधाम यात्रा में पहली बार NDRF के जवानों को तैनात किया गया है, ITBP भी तैनात है, जबकि SDRF हले से मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो सेना के लोगों को भी तैनात किया जाएगा।

तीर्थयात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले के सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने मौत की वजह हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियां बताई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले 23 तीर्थ यात्रियों की जानकारी देते हुए यमुनोत्री धाम में दस, केदारनाथ में आठ, गंगोत्री में तीन, बद्रीनाथ में दो तीर्थयात्रियों की मौत बताई​​​​थी। जिनमें 17 पुरुष और छह महिला यात्री शामिल है। इसमें से 5 मृतकों की उम्र 45 वर्ष से कम है और 18 की उम्र 50 साल से भी अधिक है।

पीएमओ के संज्ञान लेने के बाद हरकत में आया विभाग
बता दें कि चारधाम यात्रा में मृतकों का आं​कड़ा बढ़ने पर पीएमओ ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकार को इस बार तीर्थयात्रियों के रिकॉर्ड पहुंचने की उम्मीद थी तो फिर स्वास्थ्य महकमा किस इतंजार में बैठा रहा। इससे स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

पीएमओ के संज्ञान लेने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। बुधवार को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलेजा भट्ट ने मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग से संबंधित जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं होनी चाहिए।

महानिदेशक ने सीएमओ को तीर्थयात्रियों की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग में आठ स्थायी चिकित्सालय और 14 अस्थाई मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए गए हैं। गंगोत्री मार्ग में 10 स्थायी चिकित्सालय व तीन अस्थाई मेडिकल रिलीफ पोस्ट, बदरीनाथ मार्ग पर 19 स्थायी चिकित्सालय तथा दो अस्थाई मेडिकल रिलीफ पोस्ट, यमुनोत्री मार्ग पर 11 स्थायी चिकित्सालय व चार अस्थाई मेडिकल रिलीफ पोस्ट कार्य कर रहे हैं।

यात्रियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 132 डॉक्टरों को विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया गया है। यात्रा मार्ग में आठ ब्लड बैंक व चार ब्लड स्टोरेज यूनिट भी संचालित हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सूचना के लिए 104 हेल्प लाइन काम कर रही है। जबकि 108 आपातकालीन सेवा की 102 एंबुलेंस व एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी यात्रा के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है।

मुूख्यमंत्री ने दो मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी
सचिव स्वास्थ्य राधिका झा की ओर से भी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर एसडीआरएफ को मेडिकल टीम के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए। जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। हालांकि जिस तरह का हूजूम चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है। उसमें अब तक ये सभी तैयारियां कम ही नजर आ रही है।

पौने 3 लाख यात्री चारधाम दर्शन कर चुके हैं। जबकि साढ़े 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। इधर मुूख्यमंत्री ने दो मंत्रियों को भी यात्रा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को केदारनाथ और वन मंत्री सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चारधाम यात्रा 2022: श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच खुले बाबा केदार के कपाट, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद

केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में शुक्रवार सुबह 06 बजकर 26 ्मिनट खोल दिए गए। अब छह माह तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को दस क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं, बृहस्पतिवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया है। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया है।

6 मई शुक्रवार को प्रात: 6 बजकर 26 मिनट पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। सीएम धामी ने भी पूजा-अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। कपाट खुलने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट को खोले जाने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। चार धाम यात्रा के मौके पर केदारनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा-अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया।

बृहस्पतिवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया है। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया है।

शुक्रवार को आज प्रात: 6 बजकर 26 मिनट पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई। विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के तहत भगवान केदारनाथ के कपाट खोले गए।

बाबा केदार की उत्सव डोली को मुख्य पुजारी द्वारा भोग लगाया गया और नित पूजाएं की गई, जिसके बाद डोली को सजाया गया। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग, वेदपाठियों, पुजारियों, हक्क हकूकधारियों की मौजूदगी में कपाट पर वैदिक परंपराओं के अनुसार मंत्रौच्चारण किया गया और 6 बजकर 26 मिनट पर कपाट खोले गए। इस दौरान डोली ने मंदिर में प्रवेश किया।

सबसे पहले पुजारियों व वेदपाठियों ने गर्भगृह में साफ सफाई की और भोग लगाया। इसके बाद मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की गई। सेना की बैंड की धुनों के साथ पूरा केदारनाथ भोले बाबा के जयकारों से गुंजायमान हो गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और मुख्यमंत्री पष्कर सिंह धामी सहित बीकेटीसी के सदस्य भी मौजूद रहे। मंदिर को दस क्विंटल फूलों से सजाया गया है।

पहले दिन केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए 12000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया था। पंजीकरण सत्यापन के उपरांत ही तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए भेजा गया। पंजीकरण का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है । यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई हैं और यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन आज उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरिद्वार दौरा, परिसंपत्तियों के मसले को लेकर  आज गुरुवार को मिलेगा विस्तार 

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी 11:15 पर गुरुकुल विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। उस दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। वह 2 बजे तक भागीरथी गृह के लोकार्पण कार्यक्रम में  मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए भागीरथी गेस्ट हाउस का  लोकार्पण करेंगे.2:30 बजे ऋषिकुल में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। 3 बजे गुरुकुल हेलीपैड से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। इसके अलावा उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। सीएम धामी 11:15 बजे भागीरथी अतिथि गृह के लोकार्पण समारोह में प्रतिभाग करेंगे।

उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश राज्य के मध्य परिसंपत्तियों पर सहमति के बाद निर्णय तो हुए, लेकिन अभी कुछ प्रस्तावों पर आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। इन मामलों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज बृहस्पतिवार को हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम के दौरान उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठा सकते हैं।

योगी के पैतृक गांव में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी परिसंपत्तियों पर हुए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद व्यक्त कर चुके हैं लेकिन सिंचाई विभाग के भवनों के हस्तांतरण व अन्य मसलों को वह सीएम योगी के समक्ष उठा सकते हैं।

बीते साल 18 नवंबर को सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के मसले को लेकर लखनऊ में बातचीत को आज गुरुवार को विस्तार दिया जा सकता है।

नवंबर में जिन आठ बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, आज की मीटिंग में उनकी प्रोगेस रिपोर्ट पेश की जाएगी। मीटिंग में हरिद्वार और यूएसनगर ज़िले में सिंचाई विभाग की करीब एक हजार हेक्टेयर ज़मीन और हरिद्वार में मौजूद और यूएस नगर में मौजूद भवनों को उत्तराखंड को ट्रांसफर करने पर मुहर लग सकती है। इसे लेकर यूपी और उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के अधिकारी पहले ही जॉइंट सर्वे कर चुके हैं।

दोनों राज्यों के मध्य उत्तराखंड के क्षेत्र में उपयोग के लिए आवश्यक भूमि व भवों का आंकलन करने के लिए संयुक्त सर्वे टीम बनाने का निर्णय लिया गया था। संयुक्त सर्वे में जिला हरिद्वार में 669.920 हेक्टेयर, व ऊधम सिंह नगर जिले में 332.873 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किए जाने पर सहमति बनी।

इसके अलावा हरिद्वार में 484 आवासीय व अनावासीय भवन व ऊधमसिंह नगर में 47 आवासीय व अनावासीय भवनों को भी उत्तराखंड सिंचाई विभाग को दिए जाने का निर्णय हो चुका है लेकिन आदेश अब तक जारी नहीं हुए। जिला चंपावत के बबसा में सिंचाई विभाग  को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो पाया। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के धौराल, बैगुल एवं नानक सागर जलाशय में पर्यटन व जल क्रीड़ा एवं पुरानी गंग नहर में वाटर स्पोर्टस की अनुमति का मसले पर भी चर्चा संभव है।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए मौजूद रहेगी डॉक्टरों की टीम, यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई झंडी

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा के लिए पहला जत्था सोमवार को रवाना होगा। 3 मई यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के लिए खास स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को दी।  कोरोना के कारण दो साल तक चारधाम यात्रा अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं हो पा रही थी। इस दौरान आज उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चार धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को झंडी दिखाएं जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, “डॉक्टर की टीम और एंबुलेंस रवाना कर रहे हैं जो पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगी और लोगों को सुविधा प्रदान करेंगी।”

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि, ”आज सिक्स सिगमा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ किया। हमारी सरकार चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने हेतु प्रतिबद्ध है।”

सरकार के निर्देश के मुताबिक, केदारनाथ धाम में एक दिन में 12 हजार, बद्रीनाथ में 15 हजार, गंगोत्री में 7 हजार, यमुनोत्री में 4 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 31 मई तक चलने वाली इस यात्रा में तकरीबन 2.29 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, हर जगह कोविड रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाता है, लेकिन इस साल चार धाम यात्रा पर जाने के लिए उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखना अनिवार्य नहीं है। तो वहीं, तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीकहा कि टिहरी झील को दुनिया का सबसे बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की योजना है। झील क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भारत सरकार से पहले 1200 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।