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आज उत्तराखंड आएंगे अमित शाह, बारिश से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण करेंगे

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे। वह यहां आपदा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को राजभवन या बीजापुर गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वह आपदा ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शाह के दौरे की पुष्टि की है। राज्य में भारी बारिश के कारण राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वह बुधवार शाम को देहरादून जाएंगे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि वह गुरुवार सुबह राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।गृह मंत्री राज्य की राजधानी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शीर्ष अधिकारियों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ जारी राहत कार्यो की प्रगति पर चर्चा करेंगे।

उत्तराखंड राज्य रविवार से जारी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ या भूस्खलन के कारण 50 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कई लोग लापता हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान में लगीं हुईं हैं।उनमें से कई के मलबे में दबे होने की आशंका है।मकान, पुल और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारतीय सेना के तीन हेलीकॉप्टरों को बचाव कार्यो के लिए तैनात किया गया है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों को राहत और बचाव कार्यो के लिए पहले ही लगाया जा चुका है।

एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में 15 स्व-निहित टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से छह टीमें ऊधमसिंह नगर जिले में, दो-दो टीमें उत्तरकाशी और चमोली में और एक-एक टीम देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में लगाई गई है। इसी तरह नैनीताल में भी एक पूरी टीम और अल्मोड़ा में एक सब टीम तैनात है।

मुख्यमंत्री धामी नुकसान का आकलन करने के लिए अपने अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और बचाव और राहत कार्यो के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।शाह ने सोमवार को धामी से बात की और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की वजह से जान गंवाने वालों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा भी की। सीएम ने डीएम को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि पीड़ितों के साथ ही उत्तराखंड आए यात्रियों को हर संभव सहयोग और सहायता दी जाए। आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ एवं आपदा से सम्बंधित सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार अजय सिंह रौतेला को सैन्य सम्मान के साथ सैकड़ों नम आंखों ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वर मोक्ष धाम घाट पर अंतिम विदाई दी

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जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए गढ़वाल राइफल्स और वर्तमान में 48 राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार अजय सिंह रौतेला को सैन्य सम्मान के साथ सैकड़ों नम आंखों ने अंतिम विदाई दी ऋषिकेश के चंद्रेश्वर मोक्ष धाम घाट पर वीर सपूत पंचतत्व में विलीन हुआ। उनके बड़े पुत्र अरुण रौतेला ने उन्हें मुखाग्नि दी।

17 गढ़वाल राइफल्स और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल 48 के शहीद सूबेदार अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर सोमवार की सुबह उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंच गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ पहुंची। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर जो भी मौजूद रहा, उसकी आंखें ये मंजर देख भर आईं। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर रविवार दोपहर 2.30 बजे सेना के हवाई जहाज से जौलीग्रांट हवाई अड्डा पहुंचा। हवाई अड्डे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए।14 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में टिहरी जिले के दो सैनिक शहीद हुए थे। जिसमे खाड़ी टिहरी गढ़वाल निवासी सूबेदार अजय सिंह रौतेला (46 वर्ष) ने भी मातृभूमि के लिए महान शहादत दी।

रविवार को शहीद अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट पहुंच गया था। जहां से सोमवार की सुबह शहीद अजय सिंह रौतेला के पार्थिव शरीर को उनके मूलगांव ले जाया गया। अंतिम दर्शन के पश्चात शहीद की अंतिम यात्रा दोपहर 12 बजे ऋषिकेश के चंद्रेश्वर मुक्तिधाम पहुंची।

मुक्तिधाम में सेना की 306 आर्टलरी फील्ड रेजीमेंट की टुकड़ी ने शहीद अजय सिंह रौतेला को शास्त्र सलामी दी। भारतीय सेना की ओर से आर्टिलरी फील्ड रेजीमेंट के कर्नल अजय कौशिक व राष्ट्रीय रायफल के सूबेदार योगेंद्र नेगी ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कर्नल अजय कौशिक ने शहीद के पुत्र अरुण रौतेला को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया।

प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अमर शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी टिहरी ईवा श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी राजन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर आरके चमोली पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकेश डीसी धौंडियाल, नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओमगोपाल रावत, सूबेदार प्रेमाराम, ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगांई, अजय के चाचा जबर सिंह रौतेला, उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, ऋषिकेश की उप जिला अधिकारी अपूर्वा, तहसीलदार अमृता शर्मा आदि ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

शहीद अजय सिंह रौतेला के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मुनिकिरेती के होना तय किया गया था। यहां पर सेना की ओर से तैयारियों की की गई थी। मगर, सुबह से लगातार बारिश के कारण अंत में अंतिम संस्कार के लिए ऋषिकेश मुक्तिधाम को चुना गया।

शहीद अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर जब मुक्तिधाम पहुंचा तो यहां पहले से ही उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक व जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। नागरिकों ने शहीद के सम्मान में जब तक सूरज चांद रहेगा अजय रौतेला नाम रहेगा…, अजय रौतेला तुम्हारा बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान…, अजय रौतेला जिंदाबाद…, भारत माता की जय… और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। गगनभेदी नारों से पूरा माहौल गूंज उठा।

जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 14 अक्तूबर को टिहरी जिले के दो सैनिक शहीद हो गए थे। विमाण गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी का शनिवार को कोटेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सूबेदार अजय सिंह रौतेला (46) के शहादत की शनिवार देर शाम सेना और प्रशासन की ओर से पुष्टि की गई।

 

किसानों के रेल रोको आंदोलन से देशभर में 30 जगहों पर असर, हजारों यात्री परेशान

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तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन जारी है।किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर मारने की घटना और उस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगते हुए यह रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया था।  रेल रोको आंदोलन के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में जगह-जगह ट्रेनें रोकने की घोषणा की गई है। हालांकि यूपी, हरियाणा और पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। लखनऊ पुलिस ने रेलवे परिचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। किसान संगठनों ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए ड्यूटी निर्धारित कर दी गई हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने उचाना, बरसोला, जुलाना और नरवाना में ट्रैक जाम कर दिए हैं। सुबह 10 से चार बजे तक आंदोलनकारी किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे। सुबह सवा 10 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ जाती है। 11 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली की तरफ जाती है। दोपहर सवा एक बजे कुरुक्षेत्र से जींद पैसेंजर ट्रेन पहुंचती है। वहीं दिल्ली की तरफ से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस दोपहर तीन बजकर 20 मिनट पर जींद जंक्शन पहुंचती है। ट्रैक बाधित होने के कारण ये ट्रेन नहीं आ पाएंगी। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। चारों रेलवे स्टेशन पर पुलिस तैनात है। ताकि कोई शरारती तत्व रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा सके।

किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठने के कारण 30 जगहों पर प्रभाव पड़ा है। उत्तर रेलवे का कहना है कि 7 ट्रेनों को डेस्टिनेशन के पहले रोकना पड़ा है। जबकि एक ट्रेन को रद्द कर दिया गया है।भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिमी यूपी के मोदीनगर और मुजफ्फरनगर में भी ट्रेनों को कुछ वक्त के लिए रोका।

ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किसान संगठन के किसानों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन करने के लिए काशीपुर फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे। गरीब रथ ट्रेन के आने का समय देख किसान पटरी पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून हटाए नहीं जाते आंदोलन जारी रहेगा। किसान पीछे हटने वाले नहीं है । इधर किसानों को इकट्ठा होते देख रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस मौके पर किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी शैतानी मौजूद थे।

दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश के बीच यह किसान आंदोलन हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इस दौरान किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ न करने की हिदायत पहले ही दे दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बंद के दौरान आवश्यक और आपात सेवाओं को किसी तरह बाधित नहीं किया जाएगा।

किसानों ने जब पिछली बार भारत बंद बुलाया था तब पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई थीं और हाईवे जाम किए गए थे। हाईवे जाम होने के कारण कई जगहों पर भारी जाम की भी समस्या सामने आई थी। वहीं रेलवे ने एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया था।

किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर मारने की घटना और उस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगते हुए यह रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया था। इससे पहले किसान नेताओं ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास की थी।इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांध समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए थे। लखीमपुर खीरी कांड में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि किसान अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

 

रक्षा मंत्री ने गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की संगोष्ठी को संबोधित किया,पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की

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रक्षा मंत्री ने गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्‍होंने राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया। इसमें इंदिरा के अलावा और कई महिलाओं का जिक्र किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सेमिनार को संबोधित किया। संबोधन में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल कई साल तक देश की कमान संभाली, बल्कि युद्ध के समय भी नेतृत्व किया।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय विकास में महिला शक्ति की भूमिका को लेकर भारत का अनुभव सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर बातचीत करना ठीक है, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्र-निर्माण के सभी क्षेत्रों में उनके व्यापक योगदान को पहचाना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘देश की रक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए इतिहास में महिलाओं के हथियार उठाने के अनेक उदाहरण हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने न केवल कई वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध के समय भी ऐसा किया। हाल ही में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर थीं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध जीता, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। सिंह ने कहा कि पालक और रक्षक के तौर पर सदियों से महिलाएं भूमिका निभाती आ रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा की देवी हैं, तो मां दुर्गा रक्षा, शक्ति, विनाश और युद्ध की देवी हैं।’’

उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी के लिए जल्द पहल की और महिलाओं की भर्ती स्थायी कमीशन के रूप में सेना में होने लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘महिलाएं 100 साल से अधिक समय से भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में गौरव के साथ सेवाएं दे रही हैं। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती 1992 में शुरू हुई थी। अब सेना की अधिकतर शाखाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी है।’’ उन्होंने कहा कि अगले साल से महिलाएं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी।

चीफ आफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आज दुनिया के हर देश में महिलाएं आर्म्‍ड फोर्स में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं दे रही हैं। भारतीय सेना में महिला सैनिकों का प्रशिक्षण कठिन है और इससे विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें अपने कार्यों को अंजाम देने में मदद मिली है। आज, युद्ध के नजरिए से पुरुषों और महिलाओं की भूमिका के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है… महिलाओं ने अपनी क्षमताएं साबित की है और वे भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेंगी।उन्‍होंने ये बात एससीओ -इंटरनेशनल वेबिनार में सशस्‍त्र सेना में महिलाओं की भूमिका के विषय पर बोलते हुए कही है।

तेलंगाना, केरल और ओडिशा हाई कोर्टो में 14 नए जजों की नियुक्ति हुई,न्याय विभाग ने जारी की नामों की सूची

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नई दिल्ली :- देश के तीन अलग-अलग हाई कोर्ट में बुधवार को 14 नए जजों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के चीफ जस्टिस (CJI) की सलाह पर इन जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी। नव नियुक्त जजों में 12 न्यायिक अधिकारी, एक अधिवक्ता और एक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य हैं। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने इन नियुक्तियों की सूची जारी की। इनमें सात जजों की नियुक्ति तेलंगाना हाई कोर्ट, चार की केरल हाई कोर्ट और तीन की ओडिशा हाई कोर्ट में की गई है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सदस्य पी. माधवी देवी को तेलंगाना हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी न्यायाधिकरणों के सदस्यों को हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया जाता रहा है। ये सदस्य अधिवक्ता होते हैं जो क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। इनमें एक वकील और बाकी न्यायिक अधिकारी हैं। इससे पहले मंगलवार को भी तीन हाई कोर्ट में 17 नए जजों की नियुक्ति की गई थी।

बुधवार को हुई नियुक्तियों में, तेलंगाना हाई कोर्ट में पी श्री सुधा, सी सुमालता, जी राधा रानी, एम लक्ष्मण, एन तुकारामजी, ए. वेंकटश्वर रेड्डी, पी माधवी देवी को बतौर जज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट में मृगांका शेखर साहू, राधा कृष्ण पटनायक, शशिकांत मिश्रा जज बनाए गए हैं। केरल हाई कोर्ट में चंद्रशेखरन कार्ता जयचंद्रन, सोफी थॉमस, पीवी गोपाल पिल्लई अजीत कुमार, चंद्रशेखरन सुधा को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पिछले महीने सरकार को विभिन्न नामों की अनुशंसा भेजे जाने के बाद चौथी बार हाई कोर्ट में नियुक्तियां हुई हैं। मंगलवार को इलाहाबाद, मद्रास और गुवाहाटी हाई कोर्ट में जिन जजों की नियुक्तियां हुई हैं उनमें 15 वकील हैं और दो न्यायिक अधिकारी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9, गुवाहाटी हाई कोर्ट में 5 और मद्रास उच्च न्यायालय में चार जजों की नियुक्ति की गई।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 8 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विभिन्न हाई कोर्ट की अनुशंसा पर 100 नामों पर विचार किया था और 12 उच्च न्यायालयों में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सरकार के पास 68 नाम भेजे थे। इसके बाद सरकार को कुछ और नाम भेजे गए। 11 अक्टूबर को भी 3 वकीलों और 2 न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट में जज के पद पर पदोन्नत किया गया। उसी दिन 7 जजों का विभिन्न उच्च न्यायालयों में तबादला किया गया।

कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर 9 अक्टूबर को 8 जजों को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला किया गया था। इससे पहले, 5 अक्टूबर को 11 उच्च न्यायालयों के 15 जजों का तबादला हुआ था. इन तबादलों के लिए उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने पिछले महीने अनुशंसा की थी।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंजन गुप्ता को पटना हाई कोर्ट भेजा गया है। जस्टिस टी. एस. शिवागनानम को मद्रास हाई कोर्ट से कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजा गया है। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस पी. बी. बैजन्त्री और राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को पटना हाई कोर्ट भेजा गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस टी. अमरनाथ गौड का त्रिपुरा उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सुभाष चन्द्र का तबादला झारखंड हाई कोर्ट में किया गया है।

कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने नई नियुक्तियों और पदोन्नतियों की अलग-अलग सूचियां जारी की हैं। उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया के जानकर लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में एक दिन में इतने जजों की नियुक्ति नहीं की गई है।

कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा देश में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी

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केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री दो दिनों के लिए कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड के दौरे पर हैं।बुधवार सुबह वह विशेष विमान से बिलासपुर स्थित विमानतल पहुंचे जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि वह कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की गेवरा, दीपका और कुसमुंडा खदानों का जायजा लेने गए हैं और वे बाद में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय को बिजली उत्पादन के लिए 10.9 लाख टन कोयले की मांग रखी थी जो बाद में 20 तारीख के बाद 20 लाख टन हो गया। उन्होंने कहा कि देश में बिजली उत्पादन के लिए आज की तारीख में 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। देश में धीरे धीरे कोयले का भंडार भी बढ़ रहा है। जोशी ने कहा कि वह देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। जोशी ने कहा कि वह एसईसीएल की खदानों का जायजा लेने और वहां उत्पादन में तेजी लाने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक आवश्यकता का सवाल है, बिजली मंत्रालय ने 19 लाख टन और 20 अक्टूबर के बाद 20 लाख टन की आपूर्ति की मांग रखी थी। आज ही हमने 20 लाख टन की आपूर्ति की है और बाकी चीजों पर मैं )समीक्षा के बाद चर्चा करूंगा।छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित एसईसीएल की खदानों का दौरा करने के बाद वह शाम में रांची के लिए रवाना होंगे।

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन परिदृश्य की समीक्षा की। सरकार के समक्ष कई राज्यों द्वारा ऊर्जा संकट की परेशानी सामने रखी गई है, जिसपर केंद्र सरकार कई तरीकों पर विचार कर रही है। कोयला मंत्रालय को कोयले की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जबकि रेलवे को ईंधन को बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए रेक उपलब्ध कराने को कहा गया है। कोयले की कमी – जो भारत में बिजली बनाने के लिए लगभग 70 फीसद तक काम आता है- ने राजस्थान से लेकर केरल तक राज्यों में घूर्णी बिजली कटौती को मजबूर किया है। वहीं, मांग को पूरा करने के लिए राज्यों को एक्सचेंजों से उच्च दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

‘गति शक्ति योजना’ राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुभारंभ, बढ़ेगी विकास की स्पीड

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज ‘पीएम गति शक्ति’, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समग्र योजना को संस्थागत रूप देगा, जो अब तक योजनाबद्ध और साइलो में डिजाइन किया गया है। पीएम मोदी देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के परिवर्तन की दिशा में 100 लाख करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफार्म है जिसके जरिए लाखों करोड़ों की योजनाओं को पूरी रफ्तार से लागू करने में मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी अपना संबोधन भी दे रहे हैं।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी।केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण कई मुद्दों से जूझ रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी भी शामिल है, सड़क निर्माण की वर्तमान प्रथा का उदाहरण देते हुए, जिसे अक्सर अन्य एजेंसियों द्वारा भूमिगत केबल और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा जाता है।

यह डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को फुल स्पीड से चलाने में मदद करेगा। इससे उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद होगी, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को 75वें वर्षगांठ पर इस 100 ट्रिलियन रुपये (1.35 ट्रिलियन डॉलर) की योजना की घोषणा की थी।पीएम ने कहा था कि इसके जरिए रोजगार पैदा करने और देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग का विस्तार करने में मदद हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘गति शक्ति नामक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम से उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।पीएमओ ने कहा कि गतिशक्ति व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन और विश्लेषणात्मक और गतिशील होने के छह स्तंभों पर आधारित है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा, रसद लागत में कटौती करेगा, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगा और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।

गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में UDAN के तहत रीजनल कनेक्ट‍िविटी में तेजी आएगी. साल 2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी. इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे. इसके तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्र‍िप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का  निर्माण शामिल होगा।
इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किया जाएगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किमी था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किमी हो जाएगा।
इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी. करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25 फीसदी हिस्सा निर्यात किया जाएगा।
गतिशक्ति योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 MT तक किया जाएगा। इससे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी।                                                      इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की है। साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइनसे जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी।
सरकार की योजना गंगा नदी में 29 MMT क्षमता का और अन्य नदियों में 95 MMT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने की है। वाराणसी से असम में तिनसुख‍िया जिले के सादिया तक साल भर बड़ी नौकाएं (फेरी) चलने की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह समुद्री बंदरगाहों से साल 2024-25 तक 1,759 एमएमटी प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है।
साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्ट‍िकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है। इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी सर्किट तक किया जाएगा।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिश‍िंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है।
मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रि‍यल नॉड बनाने का प्रस्ताव है. ऐसा एक इंडिस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा।
नेशनल इंडस्ट्र‍ियल कॉरिडोर  डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रि‍यल कॉरिडोर बनाने की योजना है।

अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक कोयले की कमी और बिजली कटौती की चिंताओं को लेकर हो रही बैठक

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देश की बिजली कंपनियों के सामने कोयले की किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में आज तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। आरके सिंह और जोशी ने गृह मंत्रालय में पहुंचकर अमित शाह के साथ बैठक की है। बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय और एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद हैं।

कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी की चिंताओं के बीच शाह की यह मुलाकात हुई है। कई राज्यों ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास अपने बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है।

देश में कई राज्यों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है। लेकिन, कोयला मंत्रालय का कहना है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन उपलब्ध है। मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में व्यवधान को लेकरकिसी भी डर को पूरी तरह गलत बताकर खारिज किया है। हालांकि, रविवार को कोयले की कमी से देश के 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि देश में ना बिजली की कमी थी, न है और न होगी। हालांकि, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि पहले बिजली उत्पादन कंपनियों के पास आमतौर पर पहले 17 दिन का कोयला स्टॉक में रहता था, जो फिलहाल 4 दिन के करीब आ गया है। कोयले के स्टॉक में कमी को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के पास सिर्फ दो-तीन दिनों का ही कोयला बच गया है। महाराष्ट्र में 7 थर्मल पॉवर प्लांट की 13 यूनिट बंद होने की बात कही जा रही है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात कही जा रही है।

 

हैदराबाद की दवा कंपनी पर आयकर विभाग का छापा, 142 करोड़ से ज्यादा नकद राशी,लगभग 550 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है

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हैदराबाद में एक दवा कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में बताया, “छापेमारी के दौरान, कई बैंक लॉकरों का पता चला जिनमें से 16 लॉकर चालू स्थिति में थे। छापेमारी में अब तक 142 करोड़ की बेहिसाबी नकद राशि जब्त की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के आधिकारिक प्रवक्ता को सूचित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, हैदराबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्युटिकल समूह पर 6 अक्टूबर को करीब छह राज्यों में लगभग 50 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। अबतक लगभग 550 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है।

बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि यह फार्मास्युटिकल समूह एक्टव फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) और फार्मूलेशन निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी द्वारा अधिकांश उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दुबई और अन्य अफ्रीकी और यूरोपीय  देशों के रूप में विदेशों में निर्यात किया जाता है।

सीबीडीटी ने कहा, “डिजिटल मीडिया, पेन ड्राइव, दस्तावेजों आदि के रूप में अपराध साबित करने वाले दस्तावेज मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया और समूह द्वारा बनाए गए एसएपी और ईआरपी सॉफ्टवेयर से डिजिटल “साक्ष्य” एकत्र किए गए।”

इसने दावा किया, “फर्जी और गैर-मौजूद संस्थाओं से की गई खरीद में विसंगतियों और खर्च के कुछ विषयों की कृत्रिम मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों का पता चला। इसके अलावा, भूमि की खरीद के लिए पैसे के भुगतान के सबूत भी मिले थे।”इसके अलावा, भूमि की खरीद के लिए भुगतान के साक्ष्य भी पाए गए और कई अन्य कानूनी मुद्दों की भी पहचान की गई जैसे कि कंपनी की किताबों में व्यक्तिगत खर्च और संबंधित सरकारी पंजीकरण मूल्य से नीचे खरीदी गई भूमि। अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान कई बैंक लाकर मिले हैं, जिनमें से 16 लाकर संचालित हैं। अघोषित आय का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जारी है।

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस में मुलाकात,फ्रेडरिक्सन नौ से 11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की अगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फ्रेडरिक्सन नौ से 11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री (MoS) मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सन का स्वागत किया, जो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं।पीएम फ्रेडरिकसन अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आई हुई हैं, इस दौरान वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगी।  कोरोना काल में बीते 20 महीनों के दौरान यह किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी के साथ पीएम मेट फ्रेडरिक्सन की इस द्विपक्षीय वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के रिसीव करने के बाद राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन का औपचारिक स्वागत किया गया।डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने इस दौरान कहा, ‘हम भारत को एक बहुत करीबी पार्टनर मानते हैं। मैं इस यात्रा को डेनमार्क-भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखती हूं।’ उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल मैंने और पीएम मोदी ने हरित रणनीतिक साझेदारी (ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप) पर हस्ताक्षर किए और सहमति व्यक्त की। जब भारत और बाकी दुनिया में हरित संक्रमण की बात आती है तो हम एक महत्वाकांक्षी भारतीय सरकार को बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए देखते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इस बैठक में ‘हरित सामरिक गठजोड़’ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच पुरूलिया हथियार कांड के आरोपी किम डेवी के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन रविवार को ताजमहल और आगरा किला का दीदार करेंगी। उनके दौरे के कारण रविवार सुबह ताजमहल और आगरा किला पर्यटकों के लिए बंद किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद ने शुक्रवार को ताज और किला बंद करने की सूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक रविवार सुबह 8.30 बजे से 10.30 बजे तक ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि आगरा किला को सुबह 9.50 बजे से 11.50 बजे तक बंद रखा जाएगा।