उत्तराखंड : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपये से अधिक की 17 परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। प्रधानमंत्री छह परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरागढ़ में एक जल विद्युत परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार की परियोजनाएं शामिल हैं।

शिलान्यास/ लोकार्पण
5750 करोड़ रुपये की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना का शिलान्यास
8,700 करोड़ रुपये की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, कैलास मानसरोवर यात्रा भी होगी सरल
यूएसनगर में एम्स ऋषिकेश सेटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास
काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास
राज्य की विभिन्न आवासीय, स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपये से अधिक है। मोदी करीब 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना पहली बार 1976 में कल्पना की गई थी और कई वर्षों से लंबित थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि देश के दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपये की कई सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी।

परियोजनाओं में 625 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,157 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 151 पुलों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इन दोनों अस्पतालों को क्रमश: लगभग 500 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।

बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचे से न केवल कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क और राज्य भर में आवास, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति में कई अन्य पहलों की आधारशिला भी रखेंगे।

क्लैट ( काॅमन लाॅ एडमिशन टेस्ट) 2022 की परीक्षा के आवेदन एक जनवरी से शुरू

कंसोर्टियम आफ नेशनल ला यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया नए साल से शुरू हो जाएगी। क्लैट कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी से शुरू होगा। विधि क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। आवेदन फॉर्म केवल consortiumofnlus. ac. in वेबसाइट से ऑनलाइन जमा करना होगा। हालांकि, परीक्षा ऑफलाइन होगी। क्लैट का आयोजन आठ मई 2022 की दोपहर 3 से शाम पांच बजे तक होगा। एनएलयू के इंटीग्रेटेड एलएलबी एवं एलएलएम जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थी देश के कई सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में भी आवेदन कर सकते हैं।

मोबाइल व ई-मेल से करना होगा रजिस्ट्रेशन

क्लैट परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों को मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, सत्यापन के लिये दिये गये मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर मान्य होने के बाद मोबाइल नंबर और पंजीकरण के समय दिये गये पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन किया जा सकेगा। क्लैट कंसोर्टियम ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अपना नाम और माता-पिता के नाम को सही ढंग से लिखें। बाद में इसमें परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकता है। आवेदन जमा होने और भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी प्रोग्राम, श्रेणी और बीपीएल फील्ड नहीं बदल सकते। यदि किसी भी चरण में

क्लैट कि यह परीक्षा देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग केवह छात्र अर्ह होंगे, जिन्होंने 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक की बाध्यता है। 12वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंकों के साथ एलएलबी की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की बाध्यता है।

आफलाइन होगी परीक्षा

क्लैट का आयोजन इस बार आफलाइन होगा। ला प्रेप दून के निदेशक एसएन उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में क्लैट आनलाइन आयोजित किया जाता था, लेकिन तकनीकी खामी को देखते हुए परीक्षा आफलाइन होने लगी। बीच में कोरोना के कारण परीक्षा आनलाइन कराई गई, जबकि इस बार फिर परीक्षा आफलाइन ही होगी।

  • एग्जाम मोड – ऑफलाइन
  • उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
  • परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे।
  • लेंग्वेज – इंग्लिश
  • 1 प्रश्न 1 अंक का होगा।
  • परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे।
  • परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसमें 1 प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।
  • कुल अंक – 150
  • कुल सेक्शन – 5
    • Quantitative Techniques
    • English
    • Current Affairs
    • Deductive Reasoning
    • Logical Reasoning

क्लैट 2022 एंट्रेंस एग्जाम कुल 2 घंटे का आयोजित किया जाता है। यूजी एंट्रेंस एग्जाम में और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में 150 MCQ प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को रैंक के अनुसार विभिन्न यूनिवर्सिटीज में प्रवेश दिया जायेगा। CLAT 2022 से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गयी टेबल देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख
आवेदन शुरु होने की तारीख 01 जनवरी 2022
आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ३१ मार्च 2022
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख अप्रैल/मई 2022
परीक्षा की तारीख 08 मई 2022

कोरोना का पड़ सकता है असर

कोरोना का असर इस साल भी परीक्षा पर दिख सकता है। गत वर्ष कोरोना संक्रमण व लाकडाउन के कारण परीक्षा की तिथि बदलनी पड़ी थी। इस बार भी परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

आवेदन शुल्क

  • जनरल, ओबीसी, पीडीबल्यूडी – 4000/- रु.
  • एससी और एसटी – 3500/- रु.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन नेटबैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करना होगा।

आनलाइन आवेदन में यह जरूरी

सामने से ली गई फोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, एससी, एसटी, ओबीसी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे)

ओमिक्रोन वैरिएंट का असर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी

देश में ओमिक्रोन के केस बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के इस नए वैरिएंट के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) पहले ही इसकी संक्रमण की गति को लेकर चेतावनी दे चुका है। अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक यह वैरिएंट पहुंच गया है और इसके 210 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर चेताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की चिट्ठी में वॉर रूम फिर से एक्टिव करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर पाबंदी, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे फैसलों को भी लागू करें।

राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले आए डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तीन गुना ज्यादा संक्रामक है। लिहाजा हमें और मुस्तैद होने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त रोकथाम की कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें प्राथमिकता के आधार पर कंटेनमेंट जोन और बफ़र ज़ोन बनाए जाने की जरुरत है।

दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को बताया कि लोक नायक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के ओमिक्रोन स्वरूप से संक्रमित 34 मरीजों में से तीन का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। मंत्री के मुताबिक राजधानी में ओमिक्रोन मामलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी देश से डेल्टा वैरिएंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में डेल्टा और ओमिक्रोन मिलकर घातक रूप धारण कर सकते हैं। ओमिक्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि यह तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन कोरोना के अन्य वैरिएंट की तरह घातक नहीं है।

मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रोन वैरिएंट तीन गुना अधिक संक्रामक है। इसलिए अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कनार्टक ने 30 दिसंबर से दो जनवरी तक पार्टी जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी है। कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं।

भारत में ओमिक्रोन की ताजा स्थिति यह है कि यह वैरिएंट 14 राज्यों में फैल गया है जहां 220 मरीज हैं। देश में ओमिक्रोन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा रहा है कि 17 दिसंबर को 100 केस थे और 21 दिसंबर को यह आंकड़ा 200 पार हो गया। यानी महज चार दिन में केस दोगुना हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह से हाहाकार मचा है, उसे देखते हुए लोगों को सबक सिखना चाहिए। देश में एक बड़ा वर्ग अभी भी मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन जैसे नियमों की अनदेखी कर रहा है। यह लापरवाही कभी भी घातक रूप से सकती है।

महाराष्ट्र में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल

महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री प्रो वर्षा एकनाथ गायकवाड़ से एएनआई से कहा है कि यदि ओमिक्रोन के मामलों में वृद्धि जारी रहती है, तो हम स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन फार्मूला का विरोध, कश्मीरी पार्टियों को मंजूर नहीं जम्मू और कश्मीर का परिसीमन फार्मूला

परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में, जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपाई दलों ने पुरजोर विरोध किया है।

आयोग की सोमवार 20 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के दो सांसद और एनसी के तीन सांसद भी शामिल हुए थे। बैठक में आयोग ने सभी सदस्यों के साथ विधान सभा में सीटों के प्रस्तावित आबंटन को साझा किया और उन्हें 31 दिसंबर तक अपने विचार सामने रखने को कहा। आयोग ने विधान सभा में सात सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से छह जम्मू में होंगी और एक कश्मीर में। इसी के साथ विधान सभा में कुल सीटों की संख्या 90 हो जाएगी।

इनमें से जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो जाएंगी और कश्मीर की सीटें 46 से बढ़कर 47। जनसंख्या के आधार पर? बीजेपी को छोड़ कर कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।2011 की जनगणना के मुताबिक, कश्मीर में 68 लाख 88 हजार 475 जनसंख्या है, यह राज्य की करीब 54.93% आबादी है। इसके पास 46 सीटें हैं, जो कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व के हिसाब से 52.87% बैठती है। इसी तरह जम्मू में 53 लाख 78 हजार 538 लोग रहते हैं। इसके पास विधानसभा में 37 सीटें और वहां प्रतिनिधित्व 42.52% है।कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। घाटी की राजनीतिक पार्टियां तर्क देती हैं कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

एनसी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना विरोध जताते हुए एक ट्वीट में कहा कि सीटों के इस आबंटन का 2011 की जनगणना के आंकड़े समर्थन नहीं करते। उन्होंने आयोग पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।

इसके अलावा एनसी सांसद और आयोग के एसोसिएट सदस्य हसनैन मसूदी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उन्होंने आयोग से कहा कि परिसीमन जिस जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जा रहा है उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है और ऐसे में उसके तहत फैसले नहीं लिए जा सकते।

महबूबा मुफ्ती ने कहा- इनकी कोशिश लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। एक क्षेत्र को 6 और कश्मीर को बस एक सीट दी जा रही है। यह कमीशन बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मजहब और क्षेत्रवाद के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। कोशिश यह है कि अगस्त 2019 में जो कदम उठाया गया था, उसके आधार पर सरकार बनाई जाए।

पूर्व मंत्री और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन ने कहा- परिसीमन कमीशन की सिफारिशें हमें कतई मंजूर नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी सिफारिशों को खारिज कर दिया। कहा- आबादी और जिलों को आधार बनाया जाना चाहिए था।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर ने कहा- SC और ST के लिए तो सीटें पहले से रिजर्व हैं। जहां तक परिसीमन की बात है तो इसे आबादी के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आबादी 1.22 करोड़ है। आबादी के लिहाज से तो परिसीमन नहीं हो रहा।

इसके अलावा लद्दाख की चार सीटें भी थीं। 2019 में राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार आबादी के आंकड़ों में इतना फर्क होने के बावजूद जम्मू में कश्मीर से बस चार ही सीटें कम रह जाएंगी। यानी विधान सभा में जम्मू के प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ जाएगा।

देश में चुने गए तीन सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप में उत्तराखंड के सीओ अंकुर मिश्रा को मिला जिला सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप अवार्ड, देशभर से तीन पुलिस अफसर चयनित

देशभर से सभी राज्यों द्वारा इसमें करीब 55 साइबर मामलों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें ज्यूरी द्वारा 55 मामलों में से सर्वश्रेष्ठ तीन मामलों का चयन कर अंतिम सूची जारी की गई।उत्तराखंड के पुलिस अफसर ने देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड के लिए यह गर्व का मौका है।साइबर अपराधों के खुलासे और रोकथाम के लिए एसटीएफ के सीओ अंकुर मिश्रा को देश के तीन बेस्ट साइबर कॉप्स में से एक चुना गया है। ये उपलब्धि पाने वाला उत्तराखंड हिमालयी राज्यो व उत्तर भारत मे एक मात्र स्टेट है।

राज्य पुलिस के सीओ साइबर अंकुश मिश्रा को यह अवार्ड मिला है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में 16वें डीसीएसआई एक्सीलेंस अवार्ड 2021 आयोजित किया गया।राज्य पुलिस के लिए आज साइबर अपराधों के दौर में एक बड़ी उपलब्धि है। डीजीपी अशोक कुमार ने इसके लिए सीओ अंकुर सहित एसटीएफ व साइबर पुलिस को बधाई दी है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार डेटा सेक्युरिटी कॉउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित डीसीएसई एक्सीलेंट अवार्ड्स में उत्तराखंड को ये उपलब्धि मिली है। इस अवार्ड के लिए देशभर से सभी राज्यों के करीब 55 साइबर मामलो का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें जूरी ने सर्वश्रेष्ठ 03 मामलों का चयन किया। जिसमें उत्तराखंड के अलावा आन्ध्रा पुलिस और कर्नाटक को स्थान मिला।

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर व एसटीएफ एसएसपी के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम स्पेशल टास्क फोर्स अंकुश मिश्रा को नामित किया गया। देशभर से सभी राज्यों द्वारा करीब 55 साइबर मामलों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें ज्यूरी द्वारा 55 मामलों में से सर्वश्रेष्ठ तीन मामलों का चयन कर अंतिम सूची जारी की गई। जिसमें क्रमश: स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड, आंध्रा पुलिस और सीआईडी कर्नाटक को स्थान प्राप्त हुआ ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, पीएम मोदी बोले- डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में हैं। यहां उन्होंने हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में भाषण भी दिया। मोदी ने कहा, “जो परियोजनाएं भाजपा सरकार में शुरू हुईं, वे यहां तस्वीर बदल रही हैं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। यहां निवेश आ रहा है। और यह केवल उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है।

इससे पहले उन्‍होंने एक ट्वीट कर कहा था कि:- देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में कल एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18 हजार करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनमें दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।

पीएम मोदी ने उत्‍तराखंड को विकास की नई सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड पर खास फोकस रहा। पिछले तीन माह के भीतर उनका यह उत्तराखंड का तीसरा दौरा होगा। मोदी ने शनिवार 04 दिसंबर को उत्तराखंड को कई सौगात दी। केदारनाथ पुनर्निर्माण और चारधाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। राजनीतिक पारी की शुरूआत से पहले मोदी का देवभूमि को लेकर अटूट रिश्ता रहा है।

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव-2022 से पहले देहरादून पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भाजपा के लिए शनिवार को चुनावी रण का शंखनाद कर दिया। उन्होंने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक), चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का शिलान्यास किया। दून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला (सुगंधित पौधों के लिए केंद्र) का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को कुल 18,000 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी।

विरोधियों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा, “जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है? वे लोग यहां देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है।” मोदी ने दिल्ली-देहरादून इकॉनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए कहा कि, आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली-देहरादून इकॉनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो, दिल्ली से देहरादून आने-जाने में जो समय लगता है, वो करीब-करीब आधा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी बोले, “इस शताब्दी की शुरुआत में, अटल बिहारी वाजपेई जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था। लेकिन उनके बाद 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। उससे देश का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी तेजी से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं।

उत्तराखंड में पीएम मोदी,दिल्ली-दून आर्थिक गलियारे काे ग्रीन सिग्नल,जानें इकनोमिक कॉरिडोर की पूरी खासियत

मोदी ने कहा, ‘बीते 5 सालों में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत से की परियोजनाएं स्वीकृत कीं। यहां की सरकार इन्हें तेजी से ज़मीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 175 किमी होगी। करीब 8600 करोड़ रुपये की लागत से हाईवे बनाया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। दिल्ली-देहरादून के बीच सड़क से यात्रा का समय आठ घंटे से घटकर करीब ढाई घंटे का सफर हो जाएगा। वन्यजीवों के अवरोध रहि आवागमन के लिए यह एशिया का सबसे बड़ा 12 किमी वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर होगा।

500 मीटर के अंतराल पर 750 वे अधिक वर्षा जल संचयन तथा वाटर रिचार्ज प्वाइंट होंगे। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से हरिद्वार की दूरी महज 51 किमी हो जाएगी, जो करीब 2082 होगी। इस रूट से दिल्ली के लिए हरिद्वार से कनेक्टिविटि आसान हो जाएगी, जिससे सफर का समय घटेगा। इसमें छह इंटरचेंज, चार फ्लाईओवर, छह प्रमुख पुल, 10 माइनर एवं दो आरओरी तथा 10 वीयूपी होंगे।

राज्य के विकास की नींव को और आगे बढ़ाने के लिए कई ऐलान भी किया। इसके साथ ही वे दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक), चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का शिलान्यास करेंगे। दून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला (सुगंधित पौधों के लिए केंद्र) का भी उद्घाटन करेंगे।

वन्यजीवों की क्रॉसिंग के लिए अंडर पास बनेंगे: आशारोड़ी से गणेशपुर तक तक वन्य जीव बाहुल क्षेत्र है। डाटकाली से गणेशपुर तक एक्सप्रेस-वे एलिवेटड है, इसलिए जंगली जानवरों को क्रासिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आशारोड़ी से डाटकाली तक 200 मीटर के दो अंडर पास, 15 से 20 मीटर के छह पुल भी बनेंगी, ताकि जंगली जानवर आसानी से आसानी से आर-पार कर सके।

गणेशपुर (सहारनपुर) से सवा किमी एक्सप्रेस-वे पुराने हाईवे के सामांतर बनेगा। इससे आगे डाटकाली तक 14 किमी का एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे बरसाती नदी के ऊपर बनेगा। डाटकाली में एक और सुरंग बनेगी। छह लेन वाली यह सुरंग 340 मीटर की होगी। यह टनल पहले बनी टनल के सामांतर बनेगी। इस स्थान पर पहले से दो सुरंग बनी हुई है।

देहरादून से दिल्ली जाने में अभी लोगों को 250 किमी लंबे हाईवे का सफर करना पड़ता है। इसमें पांच से छह घंटे लगते हैं। नया एक्सप्रेस-वे बीच के कई शहरों को बाईपास करते हुए बनेगा। जाम की समस्या दूर हो जाएगी। इसकी लंबाई 200 किमी के करीब होगी।

एक्सप्रेस-वे का पहला पार्ट दिल्ली अक्षरधाम से बागपत के पास तक, दूसरा पार्ट बागपत से सहारनपुर बाईपास है। सहारनपुर से गणेशपुर तक पहले ही छह लेन एक्सप्रेस-वे बना है। गणेशपुर से आशारोड़ी तक तीसरा पार्ट है। इसका काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

मोदी ने कहा कि, हमारी सरकार काम करती है। वन रैंक-वन पेंशन हो, नए-नए अस्त्र-शस्त्र हों या आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हो… उन लोगों (कांग्रेस सरकार) ने हर स्तर पर सेना को हतोत्साहित करने की जैसे कसम खा रखी थी। आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। मोदी बोले, ‘हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं।

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का बड़ा फैसला- UG-PG में दाखिले के लिए CET और पीएचडी(PHD) में एडमिशन के लिए NET है जरूरी

अब देश के सभी केंद्रीय विश्विद्यालयों में दाखिले के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। यूजीसी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।यूजीसी के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के तहत सभी केंद्रीय विश्विद्यालयों में यूजी और पीजी दाखिलों के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद 22 नवम्बर 2021 को देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी की बैठक बुलाई गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश भर के केंद्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में रिसर्च (PHD), अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दाखिले को लेकर बड़े फैसले किये हैं। बैठक में तय किया गया है कि सत्र 2022-2023 से देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन एग्जाम होगा। इस एग्जाम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉर्सेज में एडमिशन मिलेगा। आयोग ने पीएचडी (PHD) में दाखिले लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानि, नेट (Net ) परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी कर दिया है, तो वहीं, इन केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और परास्नातक पाठयक्रमों में दाखिले सामान्य प्रवेश परीक्षा यानि (CET) के माध्यम से लिए जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। यूजीसी द्वारा पीएचडी, पीजी और यूजी दाखिले के लिए जारी किये नये नियम अगले शैक्षणिक सत्र यानि 2022-23 से लागू होंगे।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा या सीईटी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा कम से कम 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। प्रवेश के लिए सीईटी स्कोर पर विचार करने के लिए निजी और अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी यूजीसी ने सुझाव दिये हैं। बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सीईटी इस साल से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

यूजीसी ने कहा-कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के लिए करें उपाय

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में लिखा है, ” सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जाती है।इसके मुताबिक ये परीक्षाएं कम से कम 13 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। जो एनटीए पहले से ही जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित कर रहा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को इच्छुक राज्य / निजी विश्वविद्यालयों / डीम्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा भी अपनाया जा सकता है।” परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020 के अनुसार प्रस्तावित किए गए हैं।”

एनईपी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा था। जिससे बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भरता कम हो गई। सीईटी से सभी छात्रों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म प्रदान करने की भी उम्मीद है। वहीं, अब शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होने की उम्मीद है, जो अगले वर्ष के छात्रों के लिए है।

Cucet 2022

उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़े, राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा ड्यूटी पर आए 12 पुलिसवालों समेत 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और राज्य में ढाई महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। रविवार को प्रदेश में एक ही दिन में 36 नए मरीज मिले हैं और इसमें 19 वो कर्मचारी भी शामिल हैं। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए तैनात किए गए थे। जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर वीआईपी ड्यूटी पर आए 12 पुलिसवालों समेत 19 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि, राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही सभी को ड्यूटी से हटा दिया गया।शनिवार को वीआईपी ड्यूटी पर परमार्थ निकेतन पहुंचने पर चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी और पौड़ी के करीब 400 पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई थी। रविवार सुबह इनमें से बारह पुलिसवालों समेत कुल उन्नीस कर्मचारियों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि इनमें से कोई भी पुलिसकर्मी और कर्मचारी रविवार को वीआईपी ड्यूटी में तैनात नहीं रहा।

रविवार सुबह 19 पुलिसवालों में कोविड संक्रमण  की पुष्टि हुई। टेस्ट रिपोर्ट आते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। राहत देने वाली बात यह थी कि पॉजिटिव आया कोई भी पुलिसकर्मी रविवार को वीआईपी ड्यूटी में तैनात नहीं रहा। यमकेश्वर ब्लॉक के कोविड नोडल अधिकारी डा. राजीव कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमितों में चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी जनपद के 19 पुलिस कर्मी शामिल हैं। विभाग ने संक्रमित जवानों को ड्यूटी से वापस भेज दिया है। सभी जवान अगले 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे।
वीआईपी ड्यूटी के लिए आए ये पुलिसकर्मी और कर्मचारी अन्य कर्मचारियों, परमार्थ आश्रम के कर्मचारियों और स्वर्गाश्रम बाजार के दुकानदारों समेत अन्य लोगों के संपर्क में आए थे। स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर रहा है। इन सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब से पांच हजार 372 नमूनों की जांच रिपोर्ट आई है और इनमें पांच हजार 336 नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नए मामलों में सबसे अधिक 19 नए मरीज पौड़ी जिले में मिले हैं।जबकि नैनीताल में सात, देहरादून में पांच, हरिद्वार में दो, अल्मोड़ा में दो और यूएस नगर जिले में एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।

कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार एक्टिव हो गई है और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने शनिवार को ही सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द लेंगे भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड की सलामी, 11 दिसंबर को 387 जेंटलमैन कैडेट परेड में करेंगे कदमताल 

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड 11 दिसंबर को होगी। परेड की सलामी इस बार राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द लेंगे। । इस बार 319 भारतीय और 68 विदेशी कुल 387 जेंटलमैन कैडेट परेड में कदमताल करेंगे। आईएमए प्रशासन पीओपी की तैयारियों में जुटा है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आगामी 11 दिसंबर को होने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी(आईएमए) में पासिंग आउट परेड (पीओपी) की सलामी इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ले सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर, आईएमए में पीओपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैंटलमैन कैडेट्स रोजाना रिहर्सल में पसीना बहा रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद इस बार पीओपी में जेंटलमैन कैडेट्स के परिजनों को आने की अनुमति मिल गई है।

आईएमए की जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी पंत ने बताया कि पीओपी से पहले तीन दिसंबर को ग्रेजुएशन सेरेमनी, आठ दिसंबर को कमांडेंट अवाॅर्ड सेरेमनी, 09 दिसंबर को कमांडेंट परेड, 10 दिसंबर को मल्टीएक्टीविटी डिस्प्ले व साउंड व लाइट शो का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 11 दिसंबर को मुख्य परेड का आयोजन किया जाएगा। परेड में बतौर रिव्यूंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। पीओपी को लेकर आईएमए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है।

आईएमए की जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी पंत ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत पूर्व में पीओपी को सीमित दायरे में आयोजित किया जा रहा था। लेकिन इस बार जैंटलमैन कैडेट्स के परिजनों को अनुमति दी जा रही है। हालांकि मीडिया कवरेज का दायरा सीमित रखा गया है। पीओपी कार्यक्रम घर बैठे देखा जा सकेगा।कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले जून में हुए पासिंग आउट परेड में परिजनों को परेड में आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इस बार आईएमए प्रशासन ने परिजनों को भी पीओपी में शामिल होने की अनुमति दे दी है। पिछले बार परिजनों के शामिल न होने से सैन्य अफसरों और उनके परिजनों ने जेंटलमैन केडेट्स के कंधों पर पीप्स, सितारे सजाए थे, लेकिन इस बार परिजन अपने लाडलों के कंधों पर पीप्स सजाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड गाइड लाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

इसके लिए परेड का लाइव प्रसारण किया जाएगा। उधर, भारतीय सैन्य अकादमी में परेड़ के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। आईएमए की ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के समीप फाइनल परेड की रिहर्सल चल रही है। आईएमए पीओपी को लेकर देहरादून जिला प्रशासन और देहरादून पुलिस सहित एलआईयू भी अलर्ट मोड पर आया गया है। पीओपी को लेकर यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है।

भारतीय नौसेना में निकली नेवी अप्रेंटिस के 275 पदों पर भर्ती, जल्द करें ऑनलाइन आवेदन 

रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक साइट apprenticeshipindia.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान नेवल डॉकयार्ड अपरेंटिस स्कूल में अपरेंटिस के 275 पदों को भरेगा।ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर, 2021 तक है।

योग्यता

जो उम्मीदवार अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास 50 प्रतिशत अंकों के साथ SSC / मैट्रिक / 10वीं कक्षा होनी चाहिए और 65 प्रतिशत अंकों के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।

सिलेक्शन प्रोसेस

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की होगी जिसमें 50 प्रश्न (मैथ के 20, जनरल साइंस के 20, जनरल नॉलेज के 10) होंगे, प्रत्येक प्रश्न में डेढ़ (1½) अंक होंगे

लिखित परीक्षा की योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों को विभिन्न आरक्षण श्रेणियों और ट्रेडों में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार उनके संबंधित ट्रेड में उम्मीदवारों के तकनीकी कौशल पर आधारित है। साक्षात्कार में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि: 5 दिसंबर, 2021
  • भरे हुए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि: 14 दिसंबर, 2021
  • सभी ट्रेडों के लिए लिखित परीक्षा: 27 जनवरी, 2022
  • परिणाम की घोषणा: 29 जनवरी, 2022
  • साक्षात्कार की तिथि: 31 जनवरी, 1, 2 और 3 फरवरी, 2022
  • मेडिकल जांच : 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2022