Category: उत्तराखंड

उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारिया का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडेय व भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

देहरादून पहुंचकर यह टीम सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक चुनाव के लिए की गई तैयारियों का प्रस्तुतिकरण आयोग के समक्ष करेंगे। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्टेट नोडल अधिकारी भी आयोग के समक्ष अभी तक की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण देंगे।

शुक्रवार को आयोग की टीम स्वीप गतिविधियों के संबंध में जानकारी देगी। इसके साथ ही दिव्यांगजन, युवाओं, महिलाओं व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से भी वार्ता की जाएगी। इसके बाद आयोग की टीम निर्वाचन व्यय निगरानी समितियों के साथ बैठक करेगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी आयोग की टीम की बैठक होगी।

कांग्रेस निर्वाचन आयोग को प्रदेश में चुनाव फेज में और जनवरी अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी दूसरे सप्ताह से कराने का सुझाव दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिए सुझाव में कहां गया कि बर्फीले क्षेत्रों में प्रत्याशी को हर रोज चुनाव खर्च का ब्यौरा दिए जाने में छूट दी जाए।

कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे को दिए सुझाव पत्र में कहा गया कि प्रदेश में वर्ष 2002 में 14 फरवरी वर्ष 2007 में 21 फरवरी वर्ष 2012 में 30 जनवरी एवं वर्ष 2017 में 15 जनवरी को चुनाव हुए। वर्ष 2022 में भी इसी समय सारणी के अनुसार चुनाव कराए जाएं। अब तक चुनाव पूरे राज्य में एक ही पेज में कराए जाते रहे हैं। सुझाव है कि 2022 में भी नाम एक ही पेज में कराई जाए। वही निवासी अधिकारियों की ओर से बूथ स्तर पर वीवीपैट के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसकी एक वीडियो फिल्म कांग्रेस पार्टी को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि हर मतदाता को ईवीएम एवं वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जा सके।

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को कुछ मौखिक सुझाव भी दिए गए। निर्वाचन आयोग से मिलने वालों में पूर्व मंत्री नवप्रभात प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, पृथ्वीपाल चौहान, सूर्यकांत धस्माना, सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह व प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली शामिल रहें।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के सामने सियासी दलों ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया। साथ ही बोलो और डोर टू डोर प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की सीमित संख्या का राइडर हटाने की मांग की।

आयोग के दल ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए चुनाव प्रचार में कोविड-19 गाइडलाइन का कढ़ाई से पालन करने का अनुरोध किया।

बृहस्पतिवार को भाजपा की ओर से प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल विधायक विनोद चमोली अधिवक्ता और चुनाव मामलों के प्रभारी राजीव शर्मा बंटू व पुरुषोत्तम कंडवाल मुख्य चुनाव आयोग से वार्ता की। सीईसी ने पार्टी प्रतिनिधियों से शांतिपूर्ण निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने में अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह चुनाव खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के अनुपात में बढ़ाने पर विचार करें। उन्होंने चुनाव प्रचार से जुड़े सामग्री व वस्तुओं की दरों मैं कमी करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि रोड शो 5 गाड़ियों की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी ने पड़ोसी राज्यों की सीमा को पूरी तरह से सील करने की आवश्यकता भी जताई। हाथ में डोर टू डोर प्रसाद में प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक कार्यकर्ताओं के बंदिश को भी हटाने का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार ने बुधवार (22 दिसंबर) को उत्तराखंड हाईकोर्ट (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति 24 दिसंबर से प्रभावी होगी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान 24 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2021 को उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यभार ग्रहण किया था।। उनके बाद वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये नियुक्ति की है। जस्टिस संजय कुमार को नियुक्ति से संबंधित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अपर सचिव राजेन्द्र कश्यप के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना बुधवार को हाईकोर्ट को प्राप्त हो चुकी है। 24 दिसंबर 1959 को जन्मे जस्टिस चौहान ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 31 दिसंबर 2020 को संभाला था।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान के सम्मान में नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक विदाई समारोह आयोजित किया। नैनीताल क्लब में कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि देवभूमि में काम करने का मौका मिलना हमेशा उनकी यादों में रहेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की बार ने हमेशा उनका सहयोग किया। सीनियर वकीलों से कहा कि वो अपने जूनियर वकीलों को सहयोग करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अ‌वतार सिंह रावत ने कहा कि दुर्भाग्य से ​जस्टिस चौहान का कार्यकाल उत्तराखंड में बहुत कम रहा।

जस्टिस संजय मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट से 11 अक्टूबर 2021 को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर हुए थे। उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री हासिल की। वह 1999 में जयपुर ज़िला न्यायालय में अपर ज़िला जज और 2009 में उड़ीसा हाईकोर्ट में जज बने थे। इससे पहले, बालंगीर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मिश्रा ने 1988 में वकालत शुरू की थी और 1999 में ज़िला जज परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया था। जस्टिस मिश्रा ने एकलपीठ के तौर पर 39,217 और डिविज़न बेंच के जज के तौर पर 10,450 जजमेंट दिए थे। जस्टिस मिश्रा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरगढ़, विशेष न्यायाधीश सीबीआई और रजिस्ट्रार जनरल उड़ीसा हाई कोर्ट भी रह चुके हैं।

इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ‘ब्रांड एंबेसडर’ नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पंत को ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा “भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल श्री ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन-स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘राज्य ब्रांड एंबेसडर’ नियुक्त किया है।

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य एंबेसडर नियुक्त किया। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तराखण्ड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडिया कॉल के माध्यम से क्रिकेटर ऋषभ पंत से वार्ता कर उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्हें उत्तराखण्ड आने का निमंत्रण भी दिया।

पंत ने ट्वीट किया, “पुष्कर सिंह धामी सर, उत्तराखंड के लोगों के बीच खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यहां का ब्रांड एंबेसडर बनाने का शुक्रिया। लोगों के बीच यह संदेश देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप देश को फिट बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। रुड़की के एक छोटे से कस्बे से आने के बाद मुझे विश्वास है कि यहां के लोगों के अंदर कई क्षेत्रों में देश को गौरव महसूस कराने की क्षमता है।”

ऋषभ राजेंद्र पंत का जन्म रुड़की, उत्तराखंड में हुआ था। इनका पैतृक निवास ‘पिथौरागढ़’ जनपद के गंगोलीहाट तहसील के पाली नामक गाँव मे है। ऋषभ पंत घरेलू क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलते हैं। पंत मुख्यतः बल्लेबाजी और विकेटकीपर के लिए जाने जाते हैं। इनके और भी रिकॉर्ड है। इन्हे भारत का ‘गिलक्रीस्ट’ कहा जाता है। ये अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिऐ जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग ली। इसके बाद में यहीं की रणजी टीम से क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। फिलहाल पंत दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है।

देहरादून :- केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत जल्द रोपवे बनने जा रहा है। इस रोपवे की लंबाई करीब 11.5 किमी होगी। इसके बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक महज 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। बता दें कि निर्माण उपरांत केदारनाथ रोपवे दुनिया के सबसे लंबे रोपवे की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुरूप नए कलेवर में निखर रहे केदारनाथ धाम  का सफर निकट भविष्य में और आसान होगा।इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे  निर्माण के मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।न सिर्फ केदारनाथ, बल्कि हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कसरत शुरू की गई है।इन रोपवे के निर्माण में निजी क्षेत्र भी रुचि दिखा सके, इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार केदारनाथ रोपवे के आकार लेने पर यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा।इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा।केदारनाथ धाम समुद्रतल से करीब साढ़े ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धाम में बाबा केदार के दर्शन करने आने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड  से करीब 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं हेमकुंड साहिब तक पहुंचने को घांघरिया से लगभग पांच किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अब सुगमता के लिए रोपवे निर्माण की तैयारी शुरू हो गई हैं।

पांच नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे पर काम होने की बात कही थी। इसी तरफ अब कवायद तेज कर दी गई है। पीएम मोदी के सपने के अनुरूप केदारनाथ धाम का सफर आने वाले समय में आसान होने वाला है। बता दें कि केदारनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कोशिशें तेज हो गई हैं।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार प्रदेश में रोपवे निर्माण के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एमओयू किया हुआ है। प्राधिकरण ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का जिम्मा एक कंपनी को सौंपा है। इसके अलावा इस तरह की निविदा भी आमंत्रित की गई है, जिससे निजी क्षेत्र इन परियोजनाओं के लिए आगे आए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार इन दोनों रोपवे का निर्माण कराएगी।

उत्तराखंड सरकार ने छह हेलीपैड़ पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए बजट जारी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार मौजूदा हेलीपैड़ को अपग्रेड करते हुए हेलीपोर्ट के रूप में विकसित करने में जुटी हुई है। ज्यादातर हेलीपैड पर सिर्फ हवाई पट्टी उपलब्ध है। अब इन्हें एक से अधिक हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लायक बनाया जा रहा है। इन हेलीपैड पर नियमित हवाई सेवा संचालन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उत्तराखंड सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार का प्रयास दुर्गम भूगोल को देखते हुए कर रही है।हवाई सेवाओं के विस्तार  के  साथ ही हैंगर, यात्री टर्मिनल, फायर बिल्डिंग, वॉच टॉवर और बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने बजट जारी कर दिया है। इसी वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

•  उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी बजट

•  गौचर             – 16.98 करोड़
•  चिन्यालीसौड  – 6.40  करोड़
•  अल्मोड़ा         – 14.90 करोड़
•  हल्द्वानी          – 9.49   करोड़
•  कोटि कॉलोनी  – 11.88  करोड़
•  सहस्रधारा        – 34.28 करोड़

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने  देहरादून से वाया अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ के लिए राज्य सरकार की हेलीसेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस रूट पर सेवा देने के लिए दो ऑपरेटर ने आवेदन किया है। चूंकि यह सेवा राज्य सरकार संचालित करेगी, इसलिए इसका किराया अधिकतम पांच हजार तक रहेगा, जो मौजूदा सेवा के मुकाबले कम है।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने अल्मोड़ा हेलीपैड के निरीक्षण के लिए डीजीसीए को पत्र लिखा है। अपर मुख्य कार्यधिकारी कमलेश मेहता के मुताबिक इस सप्ताह डीजीसीए का निरीक्षण होने की उम्मीद है। इसके बाद कभी भी सेवा शुरू हो सकती है। इसी के साथ पवनहंस लिमिटेड भी अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ के लिए एक और हेलीसेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

उत्तराखंड की सीमाओं पर लगेंगे अब हाईटेक कैमरे। ऑनलाइन ही मालिक के पास चालान चला जाएगा। उत्तराखंड आने वाले वाहनों की निगरानी अब हाइटेक कैमरों से होगी। इसके लिए परिवहन विभाग पहले चरण में पांच चेकपोस्टों पर एएनपीआर कैमरे लगाने लगाने जा रहा है। इन कैमरों की मदद से यदि वाहन का टैक्स जमा नहीं है या वाहन के कागजातों में कुछ और कमी है तो ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। इसका संदेश वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा।

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों की सीमा पर परिवहन विभाग की करीब बीस चेकपोस्ट थीं। यहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को रोककर उनके कागजात चेक किए जाते थे। लेकिन इसी महिने एक दिसंबर को विभाग ने सभी चेकपोस्ट खत्म कर यहां तैनात स्टाफ को आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों में शिफ्ट कर दिया था। तब से बाहरी राज्यों के वाहन बिना जांच पड़ताल के राज्य में आ रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग अब वाहनों की चेकिंग के लिए हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए चेकपोस्ट पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिन चेकपोस्टों पर यह कैमरे लगाए जाएंगे उनमें आशारोड़ी, कुल्हाल, नारसन, चिड़ियापुर शामिल हैं। आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि चेकपोस्ट पर चालान के लिए हाईटेक कैमरे लगाए जाने हैं। पहले चरण में पांच चेकपोस्ट लगाए जा रहे हैं। इसमें ऑनलाइन ही मालिक के पास चालान चला जाएगा।

चेकपोस्टों पर एएनपीआर कैमरा लगाने में भारी खर्चा आ रहा है। एक चेकपोस्ट पर करीब 40 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा 20 लाख रुपये कंट्रोल रूम बनाने में लगेंगे। इसीलिए परिवहन विभाग चरणबद्ध तरीके से चेकपोस्टों पर कैमरे लगा रहा है।

प्रदेश में ये थी आरटीओ चेकपोस्ट
कुल्हाल, मंगलौर, आशारोड़ी, रुद्रपुर, बाजपुर, ठाकुरद्वारा, चिड़ियापुर, इकबालपुर, तिमली, पुलभट्टा, मझोला, सितारगंज, कौड़िया, नादेही, जसपुर, दोराहा, बनबसा, त्यूनी, मेघालघाट आदि।