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ओबीसी – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर नीट एमडीएस परीक्षा की काउंसलिंग पर SC ने लगाई रोक,जानें क्या है कारण

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनईईटी-पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। काउंसलिंग पर रोक लगाने का अहम कारण ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट एमडीएस परीक्षा की काउंसलिंग को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जबतक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर फैसला नहीं कर लेती।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केंद्र सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि शीर्ष अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा मामले का जिक्र किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने तब एएसजी नटराज को हस्तक्षेप किया और केंद्र से आश्वासन मांगा कि शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक परामर्श आयोजित नहीं किया जाएगा। नटराज ने जवाब दिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरे भगवान। श्री दातार कोई कठिनाई होने पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा नीट मेडिकल एडमिशन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटे को शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशद सीटों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। छात्रों और याचिकाकर्ता को मेडिकल काउंसलिंग कमेट (एमसीसी) द्वारा बस एक नोटिस जारी कर नए शैक्षणिक सत्र से नए आरक्षण नियम लागू करने को लेकर आपत्ति है। इस बाबत याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, पटवारी-लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया में होगा बदलाव

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विभाग से आए अधियाचन के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी। उत्तराखंड में चल रही पटवारी-लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न बदलने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी भर्ती के तरीके को आयोग तय करेगा न कि विभाग।प्रदेश में पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पद मिलाकर कुल 554 पदों के लिए पटवारी-लेखपाल भर्ती होने जा रही है। आयोग के पास इस भर्ती के लिए एक लाख 43 हजार आवेदन आ गए हैं।

विभाग से आए अधियाचन के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी।आयोग ने बैठक कर तय किया है कि यह उसका अधिकार होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया क्या हो। आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पटवारी-लेखपाल सहित सभी भर्तियों में पैटर्न क्या होगा, यह आयोग ही तय करेगा। कोई भी विभाग तय नहीं करेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही पटवारी-लेखपाल भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ेगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आ रहे भारी भरकम आवेदन एक नई चुनौती बन रहे हैं। चार भर्तियां ऐसी हैं, जिनमें एक लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। आयोग के लिए अब इनकी परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। पटवारी-लेखपाल भर्ती में एक लाख 43 हजार आवेदन आए हैं। इसकी परीक्षा तिथि अभी तय नहीं है। कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तर भर्ती में एक लाख 19 हजार आवेदन आए हैं, जिनकी परीक्षा 31 अक्तूबर को प्रस्तावित है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए भी एक लाख 57 हजार आवेदन आ चुके हैं जबकि प्रयोगशाला सहायक के लिए 90 हजार आवेदन आ गए हैं। इतने भारी भरकम आवेदनों की वजह से आयोग को परीक्षा में मुश्किलें पेश आ रही हैं।

चुनाव आचार संहिता से भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं सरकार की कोशिशों के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के आवेदन तो मंगा लिए हैं लेकिन इनकी परीक्षाओं पर विधानसभा चुनाव की छाया पड़ना तय माना जा रहा है।दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच आयोग अभी इंतजार कर रहा है। आयोग का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो प्रशासन के अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तब परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी।

पटवारी सहित अन्य भर्तियों में पैटर्न आयोग पर निर्भर करे, इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से भर्तियों की परीक्षाएं कराएगा। पटवारी भर्ती में पहले फिजिकल की शर्त की वजह से यह दुश्वारी पेश आई है। बाकी परीक्षाओं की तिथियां आचार संहिता की संभावनाओं पर निर्भर करेंगी।
– संतोष बडोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

RIMC में गर्ल्स को भी मिलेगा प्रवेश,आवेदन से लेकर कैसा रहेगा परीक्षा पैटर्न,परीक्षा 18 दिसम्बर को,प्रवेश की इच्छुक छात्राएं 15 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज(RIMC) में गर्ल्स की एंट्री खुली है।हर साल देश के लिए जांबाज सैन्य अफसर तैयार करने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (RIMC) में सत्र 2022-23 से छात्राओं को भी प्रवेश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरआइएमसी एवं शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रवेश की इच्छुक छात्राएं 15 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर को राजकीय बालिका इंटर कालेज, राजपुर रोड, देहरादून में होगी। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी डा. मुकुल कुमार सती ने सोमवार को प्रवेश प्रक्रिया के आदेश एवं कार्यक्रम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

आरआइएमसी में आठवीं कक्षा से पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू होता है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रवेश परीक्षा में वही छात्राएं शामिल होंगी, जिनकी उम्र एक जुलाई 2022 तक अधिकतम 13 वर्ष और न्यूनतम 11 वर्ष छह महीने होगी। यानि जिन छात्राओं का जन्म 2 जुलाई 2009 से पहले और 1 जनवरी 2011 के बाद का हो, वे आवेदन नहीं कर सकेंगी। छात्रा के पास दाखिले के समय एक जुलाई 2022 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सातवीं कक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट या सातवीं में अध्ययनरत होने का प्रमाण होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश अनुसार हर छह महीने में पांच छात्राओं को आरआइएमसी में दाखिला दिया जाना है।प्रवेश परीक्षा में सातवीं कक्षा तक के मानक एवं पाठ्यक्रम के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी। जिसमें अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य ज्ञान इन तीन विषयों के सवाल होंगे। हर विषय के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 फीसद अंक हासिल करने वाली छात्राओं को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की सूचना छात्राओं को मार्च 2022 के पहले हफ्ते में ही दी जाएगी। दोनों चरण पास करने के बाद मेरिट के आधार पर छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। आरआईएमसी में चयन के लिए कुल 450 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 125 अंकों का अंग्रेजी , 200 अंकों का गणित , 75 अंकों का सामान्य ज्ञान और 50 अंकों का साक्षात्कार होगा।

आरआइएमसी की प्रवेश परीक्षा के लिए दो माध्यम से फार्म लिया जा सकता है। फार्म कालेज की वेबसाइट पर आनलाइन भुगतान करके सीधा घर के पते पर मंगाया जा सकता है। वहीं कालेज के पास स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया, तेल भवन से भी फार्म लिया जा सकता है। सामान्य वर्ग की छात्राओं को 600, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी की छात्राओं को 555 रुपये फार्म शुल्क देना होगा। फार्म के साथ पिछले वर्षों के सैंपल पेपर एवं विवरण पंजिका भी मिलेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अगर 15 नवंबर शाम पांच बजे बाद किसी का फार्म पहुंचा तो वह मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अधूरे, अपठनीय और कोरियर से भेजे गए फार्म भी मान्य नहीं होंगे। फार्म पंजीकृत डाक से ही भेजना है। साथ ही 30 रुपये के टिकट लगा 9 बाइ 4 इंच का लिफाफा भी फार्म के साथ भेजना है।

नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि इस परीक्षा में उत्तराखंड के निवासियों को ही मौका मिलेगा। इसके लिए फार्म के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र भी अभिभावकों को जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग को प्रमाण पत्र की सत्यापित कापी भी फार्म के साथ भेजनी होगी।उम्मीदवार की दो पासपोर्ट आकार की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र व प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत् का मूल रूप में फोटो सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र,आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार का आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है।

देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल कुमार सती ने प्रवेश परीक्षा के लिए आदेश जारी, जानिए किन्हें मिलेगा आवेदन का मौका

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देहरादून:- उच्चतम न्यायालय ने महिला अभ्यर्थियों को देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा कि केंद्र ने लंबी दूरी तय की है तथा उसे और एक कदम बढ़ाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किए बगैर इस बारे में आवश्यक संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज देहरादून (आरआइएमसी) में छात्राओं के प्रवेश की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा इसी साल दिसंबर 18 तारीख को आयोजित की जाएगी।देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल कुमार सती ने प्रवेश परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सत्र 2022-23 से यहां छात्राओं का पहला बैच शुरू होने जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में उन्हीं छात्राओं को आवेदन का मौका मिलेगा, जिनके अभिभावक उत्तराखंड के निवासी हैं।

उतराखण्ड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के सीटों पर फीस 50 हजार हुई

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देहरादून :- उत्तराखंड सरकार ने दून-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों के लिए एक बार फिर से बांड की व्यवस्था लागू करने जा रही है। दो साल पहले सरकार ने हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में बांड की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। इसके बाद दोनों मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को चार लाख रुपये सालाना फीस चुकानी पड़ रही थी।इस फीस का छात्र काफी समय से विरोध कर रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि छात्र हित को देखते हुए फिर से दून और हल्द्वानी में बांड की व्यवस्था लागू की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसके लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई जाएगी। अभी सिर्फ श्रीनगर मेडिकल कालेज में ही छात्रों को यह सुविधा मिल रही थी।

एमबीबीएस के छात्र लगातार सरकारी कॉलेजों में फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस का मुद्दा उठा। मामले में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2019 में यह व्यवस्था की गई थी कि बांड से केवल पर्वतीय जिलों के मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज) में ही पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों दून मेडिकल कॉलेज व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बांड की व्यवस्था खत्म कर दी थी। बांड भरकर एमबीबीएस की सालाना फीस 50 हजार रुपये है जबकि बिना बांड चार लाख रुपये फीस है।

सरकार की इस सहमति के बाद अब दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पचास हजार सालाना फीस पर छात्रों को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश मिल जाएगा। जबकि अभी बिना बांड के यह फीस चार लाख रुपये सालाना है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी बांड की फीस पचास हजार रुपये है। बांड वाले डॉक्टरों को एक साल मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप और दो साल राज्य में नौकरी करनी होगी।

बांड भरने वालों के लिए भी नियम काफी सख्त हैं। मेडिकल कॉलेजों में जूनियर और सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए बांड से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पहले एक साल मेडिकल कॉलेजों में सेवा देनी होती है। उसके बाद दो साल तक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर सेवा देनी हाती है। इसके बाद दो वर्ष तक जिला चिकित्सालयों या दुर्गम के चिकित्सालयों में सेवा की अनिवार्यता होती है।

 

उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल में आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षा 20 और 21 नवंबर को होगी

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देहरादून :- उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल में आज (बुधवार ) से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। एचएनबी मेडिकल विवि ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल मंगलवार शाम को जारी कर दिया है। बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे।अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा 20 और 21 नवंबर को होगी। अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे।

विवि के कुलपति डा. हेमचंद्र पांडेय ने बताया कि एएनएम और जीएनएम की प्रवेश परीक्षा 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 21 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र 14 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेश में राज्य कोटे की नर्सिंग और पैरामेडिकल से संबंधित सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे की हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग में दाखिले अगले साल से नीट से किए जाएंगे। यह व्यवस्था इसी साल लागू होनी थी, पर इसका आदेश विलंब से हुआ। ऐसे में छात्रों को एक साल रियायत दी गई है। इन बदलाव के कारण भी परीक्षा में देरी हुई है।

बीएससी नर्सिंग के परीक्षा पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है। नर्सिंग काउंसिल के नए नियमों के तहत इसमें अंग्रेजी और नर्सिंग एप्टीट्यूट का भी सेक्शन जुड़ गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में नॄसग एप्टीट्यूट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में 20-20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंक लाने वालों को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। हर अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन पत्र में न्यूनतम तीन परीक्षा केंद्रों का विकल्प भरना होगा। विवि कोई एक परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी को आवंटित करेगा। एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा।

आईसीएआई द्वारा दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, 11 अक्टूबर से दो दिनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से खोला गया

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‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्सेस की दिसंबर 2021 परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने से किसी कारणवश वंचित रह गये हैं, तो आपके लिए अब एक और मौका है। दिसंबर परीक्षा 2021 सभी कोर्सेज के लिए आवेदन 11 अक्टूबर से दो दिनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से खोला गया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते है। चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्सेस की दिसंबर 2021 परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने से किसी कारणवश वंचित रह गये हैं, तो आपके लिए अब एक और मौका है। ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ ने विभिन्न कोर्सेस की सीए परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेशन विंडो को 11 अक्टूबर 2021 से फिर से ओपेन करनी की घोषणा की है। हालांकि, स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आईसीएआई द्वारा दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो सिर्फ दो दिनों के लिए ओपेन किया जाना है, यानि उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2021 की रात 11.59 बजे तक पंजीकरण कर पाएंगे।जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ICAI की आधिकारिक साइट icai.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आईसीएआई द्वारा सीए दिसंबर 2021 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लीकेशन विडों फिर से खोले जाने को लेकर 7 अक्टूबर 2021 को जारी नोटिस के अनुसार, यह निर्णय मौजूदा COVID-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के कल्याण और कल्याण के हित में, उनकी कठिनाई को कम करने के लिए लिया गया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फाइनल, इंटरमीडिएट (आईपीसी), इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेस के दिसंबर, 2021 एग्जाम के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भरने का दो और दिनों का समय दिया जा रहा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेस में बीमा और जोखिम प्रबंधन (आईआर) तकनीकी परीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान – मूल्यांकन परीक्षण (आईएनटीटी-एटी) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ), भाग 1 शामिल हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिसंबर परीक्षा कार्यक्रम अगस्त में जारी किया गया था। परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होगी और 20 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। प्रवेश पत्र संस्थान द्वारा सही समय पर जारी किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा लड़कियों को भी मिले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने का मौका

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सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को बैठने की भी अनुमति दी जाए और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज (RIMC) में प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायलय के पहले के निर्देश के बाद, सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्र ने इस बारे में बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया। इस बीच, केंद्र ने बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से इस साल प्रवेश प्रक्रिया में महिलाओं के प्रवेश में छूट देने का अनुरोध किया।

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायलय को बताया कि सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों ने एनडीए, नौसेना अकादमियों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एनडीए में लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि, ‘हमें उम्मीद है कि रक्षा बल महिलाओं की महत्वूपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप के बजाय लिंग आधारित भूमिकाओं में सक्रिय रुख अपनाएं।’ इससे पहले शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नीतिगत निर्णय लैंगिक भेदभाव पर आधारित हैं।

बता दें कि इसको लेकर सर्वोच्च न्यायलय में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि योग्य महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है, जो बाद में महिला अधिकारियों के लिए कैरियर में उन्नति के अवसरों में बाधा बन जाती है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का सेवा चयन बोर्ड द्वारा बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज की प्रवेश परीक्षा दो विषयों – गणित और सामान्य योग्यता परीक्षा पर आधारित होगी। दोनों पेपर ढाई घंटे के होंगे। गणित का पेपर 300 अंकों का होगा और सामान्य योग्यता परीक्षा 600 अंकों की होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी (CIPET) का उद्घाटन किया है

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी (CIPET) का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की नींव भी रखी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े । इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र-आयुष्मान भारत और वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देश के साथ प्रदेश में विकास की धारा को नया मोड मिलेगा। इसके तहत दौसा, बांसवाड़ा, सिरोही और हनुमानगढ़ जिले में मेडिकल कालेज बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चारों जिलों में बनने वाले मेडिकल कालेज का वर्चुअल शिलान्यास किया।

पीएम मोदी ने कहा, ‘’साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी, इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘’मुझे उम्मीद है कि इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा. देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की जो कमियां मुझे अनुभव होती हैं, बीते 6-7 सालों से उसे दूर करने की निरंतर कोशिश जारी है।’

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘’6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं। 100 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेज़ी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82 हज़ार के करीब थीं, आज इनकी संख्या बढ़कर 1,40,000 सीट तक पहुंच रही है।’’

पीएम मोदी न कहा कि आज भारत में कोविड वैक्सीन की 88 करोड़ से ज़्यादा डोज़ लग चुकी है. राजस्थान में भी 5 करोड़ से अधिक डोज़ लग चुकी हैं.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PM-पोषण योजना समेत केंद्रीय कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुई।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इन फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) के स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नए फैसलों की घोषणा की गई।

बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मिल योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में लगभग 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। पांच साल तक चलने वाली इस योजना में 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अभी जो मिड-डे मिल योजना चल रही है, उसे भी पीएम-पोषण योजना में ही शामिल करने का फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना में राज्यों का भी सहयोग होगा लेकिन हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ही रहेगी। इस योजना में 54 हजार करोड़ केंद्र और लगभग 32 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी।

वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग की जा सकेगी। अगले साल तक इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी ईसीजीसी में अगले पांच वर्षों तक 4400 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। इससे देशभर में 2.6 लाख रोजगार समेत 59 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। चीन से आने वाले सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के सवाल पर पीयूष गोयल ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। चीन से आने वाले सेब पर इम्पोर्ट ट्यूटी घटाने वाली बाते निराधार हैं।बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मिल योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में लगभग 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। पांच साल तक चलने वाली इस योजना में 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अभी जो मिड-डे मिल योजना चल रही है, उसे भी पीएम-पोषण योजना में ही शामिल करने का फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना में राज्यों का भी सहयोग होगा लेकिन हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ही रहेगी। इस योजना में 54 हजार करोड़ केंद्र और लगभग 32 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी।