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बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई बैठक में 764 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति,मिलेंगे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर

उत्तराखंड में 764 करोड़ के औद्योगिक पूंजी निवेश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के लिए गठित राज्य प्राधिकृत समिति ने 764.12 करोड़ के 14 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद राज्य में तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न निवेशकों के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में इन कंपनियों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ट्रांस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के 16.32 करोड़, डिक्सन टेक्नोलाजी के 94 करोड़, बहल पेपर मिल लिमिटेड के 35 करोड़, जिप्पी खाद्य उत्पाद के 26.12 करोड़, कूल कैप्स के 28.37 करोड़, वी गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के 50.17 करोड़, साइनोकैम लाइफसाइसेंज के 57.81 करोड़, केपीटी पाइपिंग के 23.78 करोड़, बालाजी टेक्नोमीडिया के 26.92 करोड़, महालक्ष्मी बिल्डवेल के 143.55 करोड़, मेटरो डेकोरेटिव के 157 करोड़ व केदार स्टेनलेस स्टील के 66.45 करोड़ रुपये।जिसमें निवेशकों की ओर से ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिले में नए उद्योग लगाने में पूंजी निवेश किया जाएगा।

सरकार का प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर विशेष फोकस है।उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिससे सिंगल विंडो के माध्यम से पूंजी निवेश में तेजी आ रही है। बैठक में सचिव उद्योग अमित सिंह नेगी, उद्योग महानिदेशक रोहित मीणा, अपर सचिव वन नेहा वर्मा, निदेशक उद्योग सुधीर चंद्र नौटियाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों के निस्तारण के के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम है कि निवेश प्रस्तावों को त्वरित मंजूरी दी जा रही है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

 

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को नीट 2021(NEET) के परिणाम घोषित करने की दी अनुमति 

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को वर्ष 2021 देशभर में स्नातक स्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम घोषित करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एनटीए को नीट के परिणाम घोषित नहीं करने तथा दो अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराने के निर्देश देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर रोक लगा दी।उच्च न्यायालय ने एनटीए को परिणाम घोषित नहीं करने के लिए कहा था, जब दो पीड़ित उम्मीदवारों ने यह दावा किया था कि 12 सितंबर को आयोजित एनईईटी परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गये थे।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश माहेश्वरी और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज आदेश दिया, “हम उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। एनटीए एनईईटी यूजी परिणामों की घोषणा कर सकता है।”

पीठ ने एनटीए की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद कहा, ”हम उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परिणाम घोषित कर सकती है।” पीठ ने कहा, ”हम अदालत के पुन: खुलने (दीपावली की छुट्टियों के बाद) पर दोनों विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेंगे। इस बीच हम जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हैं।

लेकिन हम 16 लाख छात्रों का परिणाम नहीं रोक सकते।” बंबई उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व फैसले में एनटीए को आदेश दिया था कि दो अभ्यर्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए और उनके परिणाम 12 सितंबर को हुई परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ घोषित किये जाएं।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि दो अभ्यर्थियों -वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर आपस में मिल गए थे। अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें नये सिरे से परीक्षा देने का अवसर मिले।

स्नातक स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिहाज से नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए 2018 में एनटीए की स्थापना की गयी थी। एनटीए ने याचिका में बताया कि 16,14,777 अभ्यर्थियों के लिए 202 शहरों में 3,682 केंद्रों पर 12 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई।

गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में 30 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव-2022 का करेंगे शंखनाद, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

भारत में त्यौहार के सीजन के साथ साथ अब ‘चुनावी सीजन’ आ गया है। अगले साल कई प्रदेशो में विधान सभा के चुनाव होने है, जिसमे से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर सभी की नजरे टिकी हुई है। फिलहाल दोनों ही प्रदेशो में भाजपा की सरकार है लेकिन दोनों ही प्रदेशो का इतिहास निरंतरता वाला नहीं है, यानी हर 5 साल में यहां सत्ता परिवर्तन होता ही है।  तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भाजपा सरकार सत्ता पर बरक़रार रह पाती है।

इन्ही चुनावी सरगर्मियों के बीच सारी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां कर ली है, और पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए है।  इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे और देहरादून पहुँच कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भाजपा 30 अक्तूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। विधानसभा चुनाव-2022 शाह चुनावी शंखनाद कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे हरिद्वार स्थित शांतिकुंज जाएंगे व संत-समाज से भी भेंट करेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को शाह की रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने शाह के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लांचिंग कर सकते हैं। यह सरकारी कार्यक्रम होगा। इसके बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल कहां होगा, बुधवार तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा।

इस लॉन्च इवेंट के बाद शाह विभागीय पत्रिका ‘सहकार से समृद्धि’ का विमोचन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो PACS (Primary Agricultural Credit Societies) के कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन करेंगे।केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम का राज्य भर में 670 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और 292 सहकारी बैंकों की शाखाओं में सीधा प्रसारण किया जाएगा।

रावत ने कहा, ‘गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस और सहकारिता विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।’ रावत ने कहा, ‘मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना’ का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की तीन लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के बोझ को खत्म करना है। इस योजना के तहत उनके घरों में पैकेज्ड साइलेज (सुरक्षित हरा चारा) और पूरा मिश्रित पशु चारा उपलब्ध कराया जाना है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 30 अक्तूबर को सुबह नौ बजे विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह बीजापुर स्थित सैफ हाउस में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें वे पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मुहर लगाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में उनकी रैली होगी।

प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि शाह 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि यह पार्टी की चुनावी रैली होगी। उत्तराखंड के मंत्री धनसिंह रावत ने बुधवार को यह जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून का दौरा करेंगे। रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को अमित शाह देहरादून के बन्नू स्कूल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना’ का शुभारंभ करेंगे।

रैली के बाद वे मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वह अपराह्न चार बजे हरिद्वार रवाना होंगे। शाह हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उनकी संत समाज के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। रात 9:30 बजे अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक,दीवाली बोनस-मंहगाई भत्ते समेत कई फैसलों पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम पांच बजे से होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।बैठक में राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों को दीपावली के मौके पर महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसद की वृद्धि तथा बोनस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य विषय भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना में संशोधन और नर्सिंग भर्ती में नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं।बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।इसके अलावा गुरुवार को कई अन्य प्रस्तावों को भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

केदारनाथ में ऐतिहासिक होने वाला है पांच नवंबर का दिन, एक ही समय पर केदारधाम से देश के 11 अन्य ज्योतिर्लिंग को ऑनलाइन कनेक्ट करने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांच नवंबर को केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे,बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का  केदारनाथ धाम का दौरा अनूठा और यादगार होने जा रहा है।इस दिन जब पीएम बाबा केदार की शरण में होंगे, ठीक उसी समय उत्तराखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में भाजपा के वरिष्ठ नेता विशेष पूजा अर्चना करते दिखेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार के प्रति आस्था जग जाहिर है। ऐसे में एक बार फिर दिवाली के समय पीएम मोदी बाबा केदार नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिवाली व कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन व देवस्थानम बोर्ड द्वारा जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर करने के साथ ही 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर व मंदिर के चारों तरफ घी के दीए जलाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर के मध्य में भव्य रंगोली साथ परिसर को रंग-बिरंगे झालर से भी सुशोभित किया जाएगा।

एक ही दिन में एक ही समय पर केदारधाम से देश के 11 अन्य ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के सभी शिवधामों को ऑनलाइन जोड़ने की योजना है। प्रदेश संगठन इसकी तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री केदारनाथ के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले पांच नवंबर को उत्तराखंड आएंगे। उनका केदारनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है।

इस दिन जब पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे में होंगे,उसी दिन में एक ही समय पर केदारधाम से देश के 11 अन्य ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के सभी शिवधामों को वर्चुअल जोड़ने की योजना है साथ ही ठीक उसी समय उत्तराखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में भाजपा के वरिष्ठ नेता विशेष पूजा अर्चना करते दिखेंगे।प्रधानमंत्री का दौरा इस बार विशेष के साथ अनूठा बनाने के लिए भाजपा संगठन जोर की तैयारियों में जुट गया है,अमूमन जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उस प्रदेश के नेता उनका स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं साथ ही प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में भी मौजूद रहते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा,प्रधानमंत्री जहां बाबा केदार के दर्शन करेंगे तो उसी समय भाजपा के सभी मंत्री और नेता प्रदेश के अलग अलग शिवालयों से पूजा करंगे और वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी के केदारधाम आने पर सरकार के सभी मंत्री, पार्टी विधायक व पदाधिकारी बाबा के धाम नहीं पहुंचना होगा।जब पीएम मोदी केदारनाथ में बाबा के दर्शन कर रहे होंगे, ठीक उसी समय भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आसपास के शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ समेत देश की सभी दिशाओं में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों को भी ऑनलाइन कनेक्ट करने की तैयारी है। पीएम के दौरे के माध्यम से एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास होगा।

केदारनाथ समेत देश की सभी दिशाओं में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों को भी वर्चुअल कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। पीएम के दौरे के माध्यम से एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास होगा,जबकि अनेक शिवालयों से ठीक उसी समय भाजपा नेता भी पूजा अर्चना करेंगे।

सरकार के स्तर पर उनके केदारनाथ में स्वागत की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल और दूरभाष के माध्यम से लगातार दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पुनर्निर्माण कार्यों से दिव्य और भव्य स्वरूप ले रही केदारनगरी में पीएम आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। करीब 400 करोड़ से तैयार पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी पांच नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। इस दिन सभी ज्योतिर्लिंग भी वर्चुअल जुड़ेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राज्य के शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार, रक्षा राज्य मंत्री जागेश्वर में, पूर्व मुख्यमंत्री भी अलग-अलग स्थानों पर शिवालयों में जाएंगे और वर्चुअल माध्य से जुड़ेंगे। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

भगवान भोलेनाथ के पूरे देश मे 12 ज्योतिर्लिंग हैं

1.केदारनाथ (उत्तराखंड) 2.सोमनाथ (गुजरात),3. मल्लिकार्जुन (आंध्रप्रदेश), 4.महाकालेश्वर (मध्यप्रदेश),5. ऊंकारेश्वर (मध्यप्रदेश), 6. भीम शंकर(महाराष्ट्र), 7. काशी विश्वनाथ (उत्तरप्रदेश) 8. त्रयम्बकेश्वर (महाराष्ट्र) 9. वैद्यनाथ (झारखंड), 10. नागेश्वर (गुजरात), 11. रामेश्वर (तमिलनाडु),12.  घृष्णेश्वर (महाराष्ट्र)।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मंगलवार को दिल्ली से अचानक देहरादून पहुंचे,मंत्री हरक सिंह और विधायक काऊ से मुलाकात की

देहरादून :- उत्तराखंड की सियासी हवाओं की अटकलों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली से अचानक देहरादून पहुंचे। बहुगुणा ने मंगलवार को देहरादून पहुंचकर मंत्री हरक सिंह और विधायक काऊ के निवास पर जाकर उनसे लंबी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बहुगुणा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि सभी एकजुट रहेंगे तो ठीक रहेगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की।

कैबिनेट मंत्री डा हरक सिंह रावत और रायपुर क्षेत्र से विधायक उमेश शर्मा काऊ को साधने के लिए पार्टी हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को मोर्चे पर लगाया है।सूत्रों के मुताबिक, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को मैदान में उतारा है। लंबे समय से तकरीबन उपेक्षित रहे बहुगुणा ने अपने साथियों से मुलाकात करने से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय का रुख किया। वहां उन्होंने प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार से मुलाकात की।

विधायक काऊ ने मुलाकात के बारे में पूछने पर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा उनके गु्रप के नेता है। उन्हीं के नेतृत्व में हम भाजपा में शामिल हुए थे। साढ़े चार साल बाद वह उनके घर आए और कुशलक्षेम पूछी। साथ ही पार्टी संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के संबंध में चर्चा हुई। मंत्री हरक सिंह रावत से काफी प्रयासों क बाद भी फोन पर संपर्क नहीं हो पाया।

पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने कहा कि हमने कांग्रेस से विभाजन सिद्धांतों के आधार पर किया था। आज हम सभी साथ हैं और पूरी तरह से समर्पित हैं। बहुगुणा ने कहा कि हमारा आज भी यह मानना है कि उत्तराखंड का हित और विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है।पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि कांग्रेस में विभाजन करने वाले हम नौ विधायक थे, यशपाल आर्य हमारे साथ नहीं थे।बहुगुणा ने कहा कि कुछ गलत भ्रांतियां फैली हैं। न तो कोई नाराज है न ही कोई कहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वो बे सिर-पैर की कहानी है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है।

वर्ष 2016 के सियासी घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब उनकी अगुआई में जिन नौ कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था, उनमें हरक सिंह रावत व उमेश शर्मा काऊ भी शामिल थे।सूत्रों के मुताबिक बहुगुणा ने मुलाकात के दौरान यह संदेश देने का प्रयास किया कि सभी एकजुट रहें। ये भी चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फार्मूला, मनपसंद सीट समेत अन्य विषयों पर भी मंथन हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि बहुगुणा की यह मुलाकात क्या असर दिखाती है।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से नौ मेडिकल कालेजों का किया उद्घाटन, वाराणसी में की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है और इसे मिशन यूपी 2022 के रूप में देखा जा रहा है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ की शुरुआत की। पीएम मोदी 5 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे।

सिद्धार्थनगर आने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- ‘आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए, विशेषकर पूर्वांचल के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में प्रदेश के नौ मेडिकल कालेज का उद्घाटन किया। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है।केंद्र और प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। योगी सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कालेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस हैं।

इन मेडिकल कालेजों का हुआ लोकार्पण                                                                                      सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कालेज, मीरजापुर में विंध्यवासिनी मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ में डाक्टर सोने लाल पटेल मेडिकल कालेज, एटा में वीरांगना अवंती बाई लोधी मेडिकल कालेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरियांव सिंह मेडिकल कालेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कालेज और हरदोई मेडिकल कालेज।

 

देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी,क्या रद्द होगा देवस्थान बोर्ड 

चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने सोमवार को समिति के अध्यक्ष ध्यानी ने मुख्यमंत्री धामी से सचिवालय में मुलाकात की और उन्हें देवस्थानम बोर्ड के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।

समिति के अध्यक्ष ध्यानी ने कहा कि सरकार ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। रिपोर्ट के जरिये हमने सरकार का सही मार्गदर्शन करने के साथ अधिकारी ठीक ढंग से काम करें इसका उल्लेख किया है। साथ ही अधिनियम में जो त्रुटियां और अच्छाइयां हैं, उनका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है।अभी इस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है कि रिपोर्ट में समिति ने क्या सुझाव दिए हैं।लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या देवस्थान बोर्ड को रद्द कर तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों की मांग पूरी की जाएगी।

गौरतलब है कि चारों हिमालयी धामों—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लंबे समय तक आंदोलनरत रहने के मद्देनजर धामी ने वरिष्ठ भाजपा नेता ध्यानी की अध्यक्षता में इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।

21 जुलाई को उत्तरकाशी दौरे में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह घोषणा करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम के परीक्षण और उस पर ‘सकारात्मक संशोधन’ का सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जा रही है।उन्होंने कहा था कि यह समिति अधिनियम के विधिक पहलुओं का आकलन कर यह सुनिश्चित करेगी कि इससे चारधाम यात्रा से जुड़े हक—हकूकधारियों, पुजारियों तथा अन्य हितधारकों के पारंपरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्या के समाधान को पूर्व सांसद और पंडा-पुरोहित समाज से जुड़े मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। समिति ने चारधाम के हक-हकूकधारियों से बातचीत के बाद दो माह में ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली।

लंबे समय से आंदोलनरत चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि बोर्ड का गठन उनके अधिकारों का हनन है।देवस्थानम अधिनियम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था जिसके तहत चार धामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड के गठन के बाद से ही चारधाम के तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिनियम व बोर्ड के कारण उनके हितों को चोट पहुंची है। वे बोर्ड को भंग करने की मांग उठा रहे हैं।

ओबीसी – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर नीट एमडीएस परीक्षा की काउंसलिंग पर SC ने लगाई रोक,जानें क्या है कारण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनईईटी-पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। काउंसलिंग पर रोक लगाने का अहम कारण ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट एमडीएस परीक्षा की काउंसलिंग को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जबतक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर फैसला नहीं कर लेती।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केंद्र सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि शीर्ष अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा मामले का जिक्र किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने तब एएसजी नटराज को हस्तक्षेप किया और केंद्र से आश्वासन मांगा कि शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक परामर्श आयोजित नहीं किया जाएगा। नटराज ने जवाब दिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरे भगवान। श्री दातार कोई कठिनाई होने पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा नीट मेडिकल एडमिशन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटे को शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशद सीटों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। छात्रों और याचिकाकर्ता को मेडिकल काउंसलिंग कमेट (एमसीसी) द्वारा बस एक नोटिस जारी कर नए शैक्षणिक सत्र से नए आरक्षण नियम लागू करने को लेकर आपत्ति है। इस बाबत याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

चारधाम रूट पर सदियों पुरानी पैदल ट्रैक की होगी खोजबीन,1200 किमी में 50 दिनों तक ढूढ़ेंगे रास्ते

आज चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को शुभकामनाएं देते हुए रवाना कर रहा हूँ। यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखण्ड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। यह हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

उत्तराखंड में शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश से चारधाम तक पुराने रास्ते की तलाश की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। पहली बार 1200 किमी लंबे पैदल मार्ग (चारधाम ट्रेल) का खाका तैयार करने को 10 से 12 सदस्यीय रेकी टीम को सर्वे के लिए भेजा जा रहा है।केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारधाम के पुराने पैदल ट्रैक खोजे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोमवार को इन पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगा।

दल द्वारा यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। दल पुराने चार धाम और शीतकालीन चार धाम मार्ग को खोजने का काम करेगा। सीएम धामी ने ट्रेकर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। यह पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस अभियान से उत्तराखंड में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।

दशकों पहले चारधाम यात्रा ऋषिकेश से पैदल मार्ग से होती थी। सड़क सुविधा न होने के कारण तीर्थ यात्री इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे। पैदल रास्ते पर चट्टियां होती थीं, जहां पर यात्री रात्रि विश्राम करते थे। यातायात और सड़क सुविधा से प्राचीन रास्ता बंद हो गया है। शीतकालीन व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व पर्यटन विभाग ने चारधाम के इस पुराने रास्ते को संवारने की कवायद शुरू कर दी है।

चारधाम यात्रा पहले ऋषिकेश से पैदल होती थी। जिसमें यात्री ऋषिकेश, देवप्रयाग, टिहरी होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन कर बूढ़ाकेदार, केदारनाथ, त्रियुगीनारायण, ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर होते हुए बदरीनाथ पहुंचते थे। रेकी टीम इस रास्ते का सर्वे कर पूरा खाका तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होमस्टे, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर पर सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, अपर सचिव युगल किशोर पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुंडीर, अपर निदेशक विवेक सिंह चौहान, अपर निदेशक श्रीमती पूनम चंद आदि मौजूद रहे।